मुंबई | Mumbai
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये गावी जाणाऱ्या आणि नातेवाइकांना भेटण्यासाठी एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना एसटी महामंडळाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात प्रवासी भाड्यात १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, वाढती महागाई आणि सर्वसामान्यांची आर्थिक ओढाताण लक्षात घेऊन प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली.
एसटी प्रशासनाने १ नोव्हेंबर ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व प्रवाशांच्या तिकिटांवर सरसकट १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने या कालावधीसाठी प्रस्तावित अतिरिक्त भाडेवाढ लागू होणार नाही.
दुष्काळ आणि महागाईचा विचार करून निर्णय
यंदा राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाची कमतरता, पाणीटंचाई आणि शेतीच्या उत्पादनावर झालेला परिणाम यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. त्याचवेळी दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांचे घरगुती बजेटही बिघडले आहे.
‘कोणीही न्यायव्यवस्थेला दबावाखाली आणू शकत नाही’; राहुल गांधींना नोटीस, सुप्रीम कोर्टाची कडक टिप्पणी
या पार्श्वभूमीवर दिवाळीच्या काळात प्रवासी भाड्यात वाढ केल्यास नागरिकांच्या खर्चात आणखी भर पडली असती. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींचा भार थेट प्रवाशांवर टाकण्याऐवजी पर्यायी मार्गांनी तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
एसटी आर्थिक तोट्यात असून, त्याचा भार सर्वसामान्य प्रवाशांवर दुष्काळाच्या स्थितीत टाकणे अयोग्य ठरेल. एसटीच्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधण्याची गरज असून, परवडणारी व विश्वासार्ह प्रवासी सेवा उपलब्ध करून देणे हे महामंडळाचे कर्तव्य आहे. एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असताना हंगामी भाडेवाढ नाकारल्याने महसुलाच्या दृष्टीने महामंडळापुढील आव्हान कायम राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त भार न टाकता आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महामंडळ कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रवाशांना दिलासा देणारा निर्णय झाला असला, तरी एसटी महामंडळासमोर आर्थिक शाश्वततेचे आव्हान कायम आहे. बससेवा चालवण्यासाठी इंधन किंवा ऊर्जा, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, देखभाल-दुरुस्ती, बस ताफ्याचे नूतनीकरण आणि ग्रामीण मार्गांवरील सेवा या बाबींवर खर्च होतो.
हंगामी भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याने महामंडळाला महसूल वाढवण्यासाठी पर्यायी उपाय शोधावे लागतील. प्रवासी संख्या वाढवणे, बससेवेची कार्यक्षमता सुधारणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि इतर उत्पन्नाचे मार्ग विकसित करणे अशा उपायांचा विचार करता येऊ शकतो. मात्र, यापैकी कोणत्या उपाययोजना प्रत्यक्ष राबवण्यात येणार आहेत, याबाबत स्वतंत्र अधिकृत घोषणा उपलब्ध नाही.
