नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि INDIA आघाडीतील इतर नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोटीस बजावली. १२ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढण्यात आलेल्या मोर्चाशी संबंधित याचिकेवर ही नोटीस देण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी “न्यायव्यवस्थेला कोणीही दबावाखाली आणू शकत नाही” अशी ठाम टिप्पणी केली. न्यायालयाच्या आवारात आंदोलक कसे पोहोचले, याबाबत राहुल गांधी यांच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण पुढील सुनावणीत मागवले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात महत्त्वाचा फरक असा की, न्यायालयाने मोर्चासंबंधीच्या याचिकेवर नोटीस दिली आहे; मात्र फौजदारी न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई सुरू करण्याची मागणी या टप्प्यावर स्वीकारलेली नाही. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले, “आज अवमानना नाही; आम्ही केवळ नोटीस देत आहोत. पुढील उत्तर पाहून त्यानंतर निर्णय घेऊ.” त्यामुळे राहुल गांधी किंवा इतर नेत्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे, असा अर्थ या नोटिशीतून निघत नाही.
१२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली INDIA आघाडीतील नेत्यांनी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने ‘चलो दिल्ली – मार्च फॉर डेमोक्रसी’ हा मोर्चा काढला होता. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील (SIR) कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
या मोर्चात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह INDIA आघाडीतील इतर नेते सहभागी झाले होते.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात राजकीय निदर्शने आणि मोर्चे काढण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी याचिका चार वकिलांनी दाखल केली होती. अॅडव्होकेट्स दिगंत मिश्रा, दिव्यांश बिष्ट, आशिष गोपाल गर्ग आणि श्वेता गर्ग यांनी अॅडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड उत्कर्ष जैस्वाल यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली. या याचिकेत काँग्रेस पक्ष, राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
विरोधी पक्षांच्या आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. कोणतीही व्यक्ती किंवा गट न्यायालयाला धमकावू शकत नाही, दबावाखाली आणू शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाच्या आवारात झालेल्या प्रकारामुळे वकील दुखावले गेले असून, सुमारे २०० वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनला (SCBA) पत्र लिहून हा न्यायालयावर दबावाचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
न्यायालयावर दबाव आणण्याचे हे प्रयत्न असल्याचा दावा फेटाळून लावत सरन्यायाधीश म्हणाले, हे अगदी कमकुवत प्रयत्न आहेत, ज्याच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. लोक बाहेर काहीही बोलतात, पण न्यायालयात आल्यावर त्यांची भाषा बदलते. आम्ही एकाकी नाही आहोत, आम्हाला सर्व परिस्थितीची जाणीव आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया यांनी न्यायालयाच्या आवारात मोर्चा काढण्याच्या प्रकारावर आक्षेप घेतला. न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सहन केला जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी, “Nobody can browbeat the judiciary”, म्हणजेच न्यायव्यवस्थेला कोणीही धाक दाखवून किंवा दबाव आणून प्रभावित करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
त्यानंतर त्यांनी “आम्ही आयव्हरी टॉवरमध्ये बसलेलो नाही. न्यायालयाबाहेर काय वक्तव्ये केली जात आहेत आणि न्यायालयात काय मांडले जात आहे, याची आम्हाला माहिती आहे,” असेही नमूद केले.
