मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) राज्य सरकारच्या (State Government) मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक मंत्रालयात (Mantralaya) संपन्न झाली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गास मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील (Maharashtra) १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवला जाणार आहे. तसेच प्रकल्पाच्या आखणीस आणि भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत मान्यता देण्यात आली सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी (Farmers) आंदोलक आक्रमक होतील, असे दिसून येते.
त्यासोबतच राज्यात वस्तू व सेवा कर विधेयक आणण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याशिवाय आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या (Student) निर्वाह भत्ता असे आदी आठ महत्त्वाचे निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
१) महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता. राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अंबेजोगाई सहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग. प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार, प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
२) आदिवासी शासकीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता व आहार भत्त्यामध्ये वाढ. दरमहा मिळणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यात दुपटीने वाढ, वार्षिक शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात भरीव वाढ. (आदिवासी विकास विभाग)
३) कोयना धरणाच्या पायथा विद्युतगृहाच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
४) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये सुधारणा करून, आगामी अधिवेशनात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
५) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार. (वित्त विभाग)
६) वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे 31 कोटी 75 लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
७) पिंपरी – चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या 1 हेक्टर 75 आर क्षेत्रापैकी 40% क्षेत्र (7000 चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)
८) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हुडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. यात छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या मागणीचा समावेश. (नगरविकास विभाग)
