मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडल्यामुळे मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) प्रशासनावर टीका होत असताना खुद्द मुंबई महापालिकेची राज्य सरकारच्याच (State Government) विविध खात्यांकडे १६ हजार ७०० कोटींची देणी थकीत असल्याची बाब विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात समोर आली. याशिवाय विकासक आणि उद्योजकांनी सुमारे पाच हजार कोटींचा मालमत्ता कर भरलेला नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका आर्थिकदृष्ट्या आखणी गाळात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या (Shivsena) सत्ता काळात सुमारे ९२ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी जमा होत्या. पण मागील दोन ते तीन वर्षात महापालिकेला सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडल्या. त्यामुळे महापालिकेवर कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यावर आणि मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात निर्बंध आले आहेत. मुंबई महापालिकेची (Mumbai NMC) आर्थिक स्थिती अडचणीची असताना आता राज्य सरकार आणि मुंबईतील बड्या विकासकांनी तसेच उद्योजकांनी पालिकेची देणी थकवली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी मुंबई महापालिकेची हजारो कोटी रुपयांची देणी थकवल्याच्या संदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थकबाकीची माहिती दिली आहे. राज्य सरकारकडून शिक्षणाच्या खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करांचा राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी गेल्या वर्षभरात महापालिकेत भरणा न केल्यामुळे सरकारकडून मुंबई महापालिकेला सुमारे १६ हजार ७०० कोटी रुपये देणी बाकी असल्याचे शिंदे यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले आहे.
उद्योजकांनी थकवला मालमत्ता कर
मुंबईतील विकासक, उद्योजक, व्यक्ती आणि संस्थांनी मिळून मुंबई महापालिकेचा एकूण ५ हजार ४७० कोटी ५२ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवल्याची माहितीही विधानसभेतील लेखी उत्तरातून पुढे आली आहे.
दंड आणि जप्तीची नोटीस
कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर थकित मालमत्ता कराच्या देय दिनांकापासून २ टक्के दरमहा या दराने दंड आकारण्यात येतो.तसेच एकूण ३ हजार ९१८ मालमत्तांवर जप्तीच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे तर ७५ इमारतीच्या लिलावाची कार्यवाही महापालिका स्तरावर सुरु असल्याची माहिती लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आली आहे.
महापालिकेचे थकबाकीदार
व्यावसायिक आणि विकासक : १ हजार ८७७ कोटी ८४ लाख रुपये
डीबीएस रिअँलिटी : ६० कोटी रुपये
एमएसआरडीसी : ९३ कोटी ७५ लाख रुपये
सरकारकडे असलेली महापालिकेची थकबाकी
मुंबई महापालिकेला प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान : ६ हजार ५८१ कोटी रुपये
मालमत्ता कर आणि तत्सम आकार : १ हजार ५७६ कोटी ९७ लाख रुपये
मलनिस्सारण आणि पाणीपट्टी : ७८९ कोटी १५ लाख रुपये
