नागपूर | Nagpur
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) नागपूर (Nagpur) येथे पार पडले. या अधिवेशनाच्या आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत पुढील तीन वर्षात १ लाख २० हजार सरकारी नोकऱ्या देण्यासह विदर्भात मोठी गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली. तसेच सरकारमधील तिन्ही प्रमुख पक्षांचे नेते एकत्रितपणे निर्णय घेत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होतील असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीबाबत देखील मोठे विधान केले.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) पहिला जीआर सुमारे १० हजार ५१६ कोटी रुपयांचा, तर दुसरा ९ हजार ६११ कोटी रुपयांचा होता. यापैकी शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत सुमारे १५ हजार ७ कोटी रुपयांची थेट मदत वर्ग करण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ तब्बल ९२ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. दहा हजार रुपयांची मदत प्रत्यक्षात मिळाली नाही, असा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी २७ हजार विहिरींसाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले.
पुढे ते म्हणाले, राज्य सरकारने (State Government) यापूर्वी ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, २ हजार कोटी रुपये नरेगा अंतर्गत कामांसाठी आणि उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मदत म्हणून देण्यात येणार होती. या योजनेत तीन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याशिवाय पशुधनहानी झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. नरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात विविध कामे सुरू असून, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरी पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रति विहीर ३० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्जमाफीबाबत काय म्हणाले?
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करणार असून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे. कुठल्याही बँकांना नाही. २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी देऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करत असल्याने दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. यासाठी समिती काम करत असून,०१ जुलैपर्यंत कर्जमाफीसंदर्भातील पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
