नवी दिल्ली | प्रतिनिधी | New Delhi
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Farmer) विविध प्रश्नांवर केंद्र सरकार (Central Government) सकारात्मक भूमिका घेणार असून, पुढील १० दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन केद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच कांद्याच्या खरेदीसह भाव स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या उपस्थितीत आज (बुधवारी) दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राता पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री दादा भुसे, मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह महायुतीमधील आदी नेते उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बैठकीत कांद्याची खरेदी थेट शेतकऱ्यांकडून करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. कांद्याचे दर स्थिर राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्याबाबतही सूचना मांडण्यात आल्या. तसेच कांद्याचा खरेदी भाव १५ ते ८० पैशांनी वाढविण्याची मागणी देखील करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच राज्यातील आंबा उत्पादक शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून, साखर उद्योगासमोरील अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठीही केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले.
तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठकीत कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही आणि भविष्यातही बंदी घालण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Onion Farmers) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, राज्यातील साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी इथेनॉल कोटा वाढविण्याची मागणीही अमित शाह यांच्याकडे करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत भुजबळांनी काय मागणी केली?
कांद्यासाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण राबविण्यात यावे. यामध्ये केंद्र शासनाने निर्यातबंदी तसेच किमान निर्यात मूल्य (MEP) लागू करण्यापूर्वी कांदा उत्पादक राज्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावेत. रोडटेप RODEP अर्थात Remission of Duties and Taxes on Export Products Scheme योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान १.९ टक्क्यांवरुन ४ टक्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे,असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले. तसेच शास्त्रोक्त साठवणूक सुविधांसाठी विशेष मदत देण्यात यावी. केंद्रीय वखार महामंडळामार्फत राज्यात आधुनिक कांदा साठवणूक प्रकल्पांसाठी विशेष केंद्रीय आर्थिक सहाय्य द्यावे. अनुदानित कांदा चाळींची संख्या वाढविणे. कांदा साठवणूकीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, तसेच आधुनिक वायुवीजन सुविधांची उभारणी करणे. जेणेकरून कांदा साठवणूक नुकसान कमी होऊन बाजारात टप्प्याटप्प्याने कांदा विक्रीसाठी उपलब्ध होईल परिणामी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल अशी सूचना त्यांनी मांडली. त्याचबरोबर कांदा प्रक्रिया उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे. यामध्ये कांदा प्रक्रिया उद्योग जसे की डिहायड्रेटेड कांदा, कांदा पावडर, कांदा फ्लेक्स तसेच मूल्यवर्धित उत्पादने उभारणीसाठी विशेष प्रोत्साहन द्यावे. ज्यामुळे कांदा खराब होण्याचे प्रमाण कमी होऊन कांद्यास अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.
