बेटी म्हणजे धनाची पेटी’ असे म्हणत एका बाजूला स्त्रीशक्तीचा जागर, तर दुसर्या बाजूला विज्ञान व सुबत्तेचा गैरवापर करून त्याच मुलीला जन्मापूर्वीच गर्भात संपवण्याचे अघोरी कृत्य समाज उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. आजची मुलगी शिक्षणापासून अंतराळापर्यंत आणि कॉर्पोरेट जगतापासून ते शेतीपर्यंतच्या प्रत्येक क्षेत्रात मुलांच्या बरोबरीने नव्हे, तर अनेकदा त्यांच्यापेक्षा दोन पावले पुढे जाऊन यशाची शिखरे पादाक्रांत करत आहे. असे असताना पुरोगामी व प्रगत समजल्या जाणार्या महाराष्ट्रात मुलींचा जन्मदर सातत्याने आणि वेगाने घटत जाणे, केवळ धक्कादायक नसून समाजाला अंतर्मुख करायला लावणारे विदारक वास्तव आहे.
केंद्र सरकारच्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिम (एसआरएस-२०२४) च्या अहवालातून महाराष्ट्राच्या या नैतिक अधोगतीचे जे चित्र समोर आले आहे, त्याने संपूर्ण राज्याची मान शरमेने खाली गेली आहे. या अहवालानुसार, देशात मुलींचे सरासरी प्रमाण हजारामागे ९१८ असताना, महाराष्ट्राच्या शहरी भागात हा आकडा अवघा ८८५ वर येऊन ठेपला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, कधी काळी सामाजिक सुधारणांचे नेतृत्व करणार्या महाराष्ट्राची कामगिरी देशातील २२ मोठ्या राज्यांच्या क्रमवारीत थेट अठराव्या स्थानावर फेकली गेली आहे. आज महाराष्ट्र गर्भलिंग चाचणी व स्त्रीभ्रूणहत्येच्या बाबतीत बिहार (८९६) व हरियाणा (८८५) सारख्या राज्यांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. २०११-१४ मध्ये महाराष्ट्राच्या शहरी भागात १००० मुलांमागे ९०८ मुली होत्या, ते प्रमाण आता घसरून ८८५ झाले आहे. याउलट, ग्रामीण भागात मुलींचा जन्मदर ८८८ वरून ९१० पर्यंत वाढला आहे.
ग्रामीण भागातील ही सुधारणा आशादायक असली, तरी शहरी भागातील भीषण घसरण सुशिक्षितांच्या मानसिकतेवर आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. याचे धक्कादायक कारण म्हणजे बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी करणार्या आणि करवून घेणार्यांचे रॅकेट. शहरातील उच्चभ्रू आणि श्रीमंत वर्गच मोठ्या प्रमाणावर गर्भलिंग चाचणी करू शकतो; कारण ग्रामीण भागातील गरीब शेतकर्याकडे यासाठी लागणारा पैसा कुठून येणार? याचा अर्थ असा की, आर्थिक सुबत्ता आणि तांत्रिक उपलब्धता वाढली की, समाजात मुलींना नाकारण्याची प्रवृत्ती अधिक बळावते. शिक्षणाने आणि पैशाने माणूस प्रगती करतो असे आपण मानतो; पण इथे सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गर्भातच कळ्या खुडण्याचे पाप करत आहे.
या सामाजिक समस्येचे पदर केवळ मानसिकतेपुरते मर्यादित नसून लोकसंख्याशास्त्राशीही जोडलेले आहेत. अहवालानुसार, महाराष्ट्रात महिलांच्या विवाहाचे सरासरी वय २३.४ वर्षे झाले असून शहरी भागात ते २४.४ वर्षांपर्यंत पोहोचले आहे. विवाहाचे वय वाढल्यामुळे आणि एकूणच जीवनशैली बदलल्यामुळे राज्यातील प्रजनन दर १.४ वर आला आहे, जो देशाच्या १.९ या दरापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यातच स्त्री शिक्षणाचा परिणामही दिसून येतो. अशिक्षित महिलांचा एकूण प्रजनन दर ३.२ आहे, तर पदवीधर महिलांचा दर १.६ असून त्या एक-दोन अपत्यांनाच जन्म देतात. कुटुंबाचा आकार लहान ठेवण्याच्या या मर्यादेत ‘मुलगाच पाहिजे’ हा हट्ट वाढतो, तेव्हा बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून स्त्रीभ्रूणहत्या केली जाते. या समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ प्रबोधन करून भागणार नाही, तर कायद्याची अत्यंत कडक आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
पीसीपीएनडीटी (गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणापूर्व निदान तंत्र कायदा) कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या यंत्रणांना अधिक सक्षम करावे लागेल. गर्भलिंग निदान करणार्या केंद्रांवर आणि डॉटरांच्या रॅकेटवर कडक देखरेख ठेवून त्यांना कडक शिक्षा सुनावणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या समित्यांवर राजकीय नियुक्त्या न करता, या विषयात प्रामाणिकपणे काम करणार्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची, तज्ज्ञांची आणि निष्कलंक लोकांची नेमणूक केली पाहिजे. जोपर्यंत बेकायदेशीर कृत्य करणार्यांना कायद्याचा धाक वाटत नाही आणि समाजाची ‘वंशाच्या दिव्या’ची अंधश्रद्धाळू मानसिकता बदलत नाही, तोपर्यंत हा कल बदलणे कठीण आहे.
शेवटी, जर शहरी महाराष्ट्राने आपली ही दिशा बदलली नाही, तर भविष्यात गंभीर सामाजिक असंतुलनाला सामोरे जावे लागेल. विवाहासाठी मुली न मिळणे, गुन्हेगारी वाढणे आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य बिघडणे यांसारखे भीषण परिणाम आधीच काही राज्यांनी भोगले आहेत. महाराष्ट्राला त्या खाईत लोटायचे नसेल, तर आजच प्रत्येक नागरिकाने आणि प्रशासनाने जागे होण्याची गरज आहे. पोटातल्या कळ्या खुडणारे रॅकेट उद्ध्वस्त करणे आणि मुलींना सन्मानाने जगू देणे, हेच खर्या पुरोगामित्वाचे लक्षण ठरेल.
