नागपूर | प्रतिनिधी | Nagpur
पीएचडी संशोधन (PHD Reserch) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना (Student) राज्य सरकारकडून महिना ४२ हजार रुपये असल्याने काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील पाच-पाच लोक पीएचडी करायला लागले आहेत. त्यामुळे काही ठराविक विद्यार्थ्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असून पीएचडीसाठी निकष ठरवून त्यासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्य सरकारच्या (State Government) बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती विहित वेळेत मिळत नसल्याबाबत काँग्रेसच्या नितीन राऊत यांनी आज तारांकित प्रश्न विचारला होता. यावेळी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अजित पवार यांनी ज्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्या पीएचडीच्या विषयांवर शंका उपस्थित केली. यापुढे विद्यार्थी संशोधनासाठी जे विषय निवडतात ते किती उपयुक्त आहेत हे तपासून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसारच शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारच्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी निकष ठरवले जाणार आहोत. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती पवार यांनी यावेळी दिली.
शिरसाट यांचे वित्त विभागाकडे बोट
दरम्यान, पीएचडी करणाऱ्या महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांची १२६ कोटी आणि सारथी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांची १४५ कोटी रुपये शिष्यवृत्तीची थकबाकी आहे. नियोजन विभागाकडून यासाठी पैसे न मिळाल्याने शिष्यवृत्तीची रकम थांबली असल्याचे सांगत सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट (Minister Sanjay Shirsath) यांनी याप्रकरणी वित्त आणि नियोजन विभागाकडे बोट दाखवले. गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही थकीत रकमेसाठी मागणी करत आहोत. अर्थ खात्याने ही रक्कम त्वरीत वितरित केली तर आम्हाला शिष्यवृत्तीची रक्कम देणे सोपे होईल, असेही शिरसाट म्हणाले.
