मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
लैंगिक छळाच्या गंभीर आरोपांखाली दोषी आढळलेल्या पवई आयआयटीमधील एका प्राध्यापकाची सक्तीची निवृत्ती उच्च न्यायालयाने (High Court) कायम ठेवली. अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्यांदा स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने दिला. हा निर्णय देत न्यायालयाने प्राध्यापकाची याचिका फेटाळून देत दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
अरुण ए. अय्यर हे आयआयटी मुंबईत (ITI Mumbai) मानविकी आणि सामाजिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. मार्च २०२३ मध्ये एका विद्यार्थिनीने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. आयआयटीच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आणि अय्यर यांना दोषी ठरवून त्यांना सेवेतून काढून टाकण्याची शिफारस केली. या अहवालाच्या आधारे आयआयटीच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’ने १८ जून २०२४ रोजी त्यांना ‘सक्तीने निवृत्त’ करण्याचा आदेश दिला होता.
दरम्यान, त्या निर्णयाला अय्यर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. केवळ अंतर्गत समितीच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षा देणे चुकीचे आहे. केंद्रीय नागरी सेवा नियमांनुसार, मोठी शिक्षा देण्यापूर्वी रीतसर आरोपपत्र दाखल करून स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी होती, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्या अय्यर यांनी केला. तथापि, त्यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने (Court) फेटाळला आणि सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली.
