पुणे | Pune
येथील सामाजिक कार्यकर्ते व वकील अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर आता ही वक्तव्य त्यांना चांगलीच भोवली असून, त्यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द (Cancel) करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने ही कारवाई केली आहे.
तक्रारदाराने (Complainant) असे म्हटले की, सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे म्हणत याची बार कौन्सिलकडे १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यानंतर तक्रारदाराने सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधीही दिली होती.पण त्यांनी ती नाकारली. त्यामुळे आता त्यांची वकिलीची सनद रद्द करण्यात आली आहे.
या प्रकरणामध्ये (Case) अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली अॅड. संग्राम देसाई आणि अॅड. नेल्सन राजन यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने असीम सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ क्लिप बघितल्या. त्यात असीम सरोदे “राज्यपाल फालतू आहेत” व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे”. असे म्हणताना दिसत असल्याचे म्हटले होते.
त्यानंतर घाटगे यांनी या विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे, असे बार कौन्सिलने म्हटले होते.
दरम्यान, त्यानंतर आता या प्रकरणात असीम सरोदेंविरोधात कारवाई (Aciton) करण्यात आली आहे. तर याबाबत अॅडव्होकेट अद्याप असीम सरोदे यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद (Lawyer Sanad) रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही.
असीम सरोदेंचे वक्तव्य नेमकं काय?
असीम सरोदे यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात न्यायव्यवस्थेविषयी टिप्पणी करतांना “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात. तसेच त्यांनी राज्यपालांचा “फालतू” असा शब्द वापरून उल्लेख केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
