मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. या बैठकीत ९ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बीडमधील (Beed) आष्टीत न्यायालय स्थापन करण्याच्या महत्त्वाच्या निर्णयासह बबनराव ढाकणे यांच्या केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच सहकार,जलसंपदा,सार्वजनिक बांधकाम,कामगार,विधी आणि न्याय यासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांशी संबंधित ठरावांचा समावेश आहे.तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० मध्ये सुधारणा, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना प्रमाणपत्रे व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुणे जिल्ह्यातील (District) साखर कारखान्यांबाबत दिलासा देणारे निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे
(जलसंपदा विभाग)
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव , ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता
(कामगार विभाग)
राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता.
(सहकार विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
(सहकार विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता.
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास, प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनाकरीता मान्यता.
(विधि व न्याय विभाग)
बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार त्यानुषंगाने न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी येणा-या खर्चास मान्यता.
(विधि व न्याय विभाग)
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार.
(महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाव्दारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ.
