मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
ग्रामीण भागात वन्यजीव आणि मानवी संघर्ष कमी करण्यासाठी, विशेषतः सर्पांपासून होणारे धोके टाळण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या सर्पमित्रांना लवकरच अधिकृत ओळखपत्र आणि १० लाख रुपयांचा अपघात विमा (Accident Insurance) मिळणार आहे. त्यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ आणि ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ म्हणून दर्जा देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, वन्य प्राण्यांकडून (Wild Animals) होणाऱ्या त्रासातून ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी सर्पमित्र नेहमीच धावून येतात. अनेकदा आपला जीव धोक्यात घालून ते सर्पांना पकडून सुरक्षित स्थळी सोडून देतात. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत, त्यांना अपघात विमा मिळावा अशी बऱ्याच काळापासून मागणी होती. सर्पमित्रांना अधिकृत ओळखपत्र (I Card) देण्याबरोबरच त्यांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याची योजना आखण्यात येत आहे. यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती तयार केली जाईल. या निर्णयामुळे सर्पमित्रांच्या कार्याला अधिकृत मान्यता मिळेल आणि त्यांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल.
दरम्यान, याशिवाय सर्पमित्रांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून घोषित करण्याची आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याची गरज या बैठकीत (Meeting) व्यक्त करण्यात आली आहे. या बैठकीला वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य वन्यजीव संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय सर्पमित्र आणि प्राणीमित्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संभाजीराव पाटील आदी उपस्थित होते.
मनमाडमधील जमिनींचे पट्टे तातडीने वाटप करा
‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्व नागरिकांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. मनमाड शहरामधील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करुन सर्व लाभार्थ्यांना येत्या महिनाभरात जमिनींचे पट्टेवाटप करण्यात यावे, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिले आहेत. मनमाड शहरात एकूण १ हजार २८६ लाभार्थी आहेत. मनमाड शहरातील संभाजीनगर, बुधलवाडी, आंबडेकर चौक, बुरकुलवाडी, एकलव्य नगर या ठिकाणी अतिक्रमित जमिनी आहेत. या जमिनी नियमित करुन या जमिनींचा प्रश्न येत्या एका महिन्यात मार्गी लावण्यात यावा, असे निर्देश चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले.
