मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
मराठा समाजाला (Maratha Community) कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य सरकारच्या (State Government) २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिका सुनावणी घेण्यायोग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
तसेच यापूर्वी एक जनहित याचिका फेटाळल्याने याचिका कर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करून रिट याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. दरम्यान राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांवर २९ सप्टेंबर रोजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र खंडपिठाने ही विनंती फेटाळून लावली.
या याचिकांवर १२ ऑक्टोबरला सुनावणी (Hearing) होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणा विरोधात दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असताना सरकारच्या २ सप्टेंबरच्या नव्या अध्यादेशाला आव्हान देत शिवा अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने मनोहर धोंडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दरम्यान, खंडपिठाने गेल्याच आठवड्यात एक जनहित याचिका फेटाळल्याने याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. यांची दखल खंडपिठाने घेतली याचिकाकर्त्याला याचिकेत दुरुस्ती करून रिट याचिका करण्यास परवानगी दिली. यावेळी अन्य ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली.जेष्ठ वकील ऍड अनिल अंतुरकर यांनी ओबीसी समाजाच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकांची रजिस्ट्रीने १२ ऑक्टोबरला सुनावणी सूचित केली आहे. त्या ऐवजी तातडीने २९ सप्टेंबरला सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली. मात्र खंडपिठाने ही विनंती फेटाळून लावली. काही न्यायिक कारणांस्तव ६ ऑक्टोबरपूर्वी या याचिकांवर आपण सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
