मुंबई | Mumbai
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी (Local Body Election) जाहीर झालेल्या आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याने याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल झालेल्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीवेळी न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणात सुधारणा करण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत,जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्देशानंतरही विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये तसेच अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेल्याचे आढळून येत आहे. याप्रकरणी धुळ्यातील (Dhule) राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील (Petition) आजच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने (Court) राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. राज्य सरकारने याप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी अधिकचा वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे आता या याचिकेवर २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने जास्तीचे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले तर जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे तेथे आरक्षित प्रभागांची संख्या कमी केली जाईल. त्यासाठी लॉटरी हा एक पर्याय आहे. अर्थात न्यायालय काय निर्णय देते यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहील, असे निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल अप्राप्त आहे.नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
