मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
शेतकऱ्यांनी (Farmer) घेतलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या शेती किंवा पीक कर्जाशी (Loan) संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्याचा राज्य सरकारने घेतला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर फडणवीस सरकारचा हा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणारे ‘हक्कविलेख, निक्षेप, तारण गहाण, हमी पत्र, गहाणखत आणि कर्ज करारनामा यांसारख्या सर्व कायदेशीर कागदपत्रांवर आता कोणतेही मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून तात्काळ अंमलात आला आहे.
यापूर्वी शेतीच्या (Farm) पीक कर्जावर प्रत्येक १ लाख रुपयांच्या मागे ०.३ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यानुसार दोन लाख रुपयांच्या कर्जासाठी सुमारे ६०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क शेतकऱ्यांना भरावे लागत होते. आता हे शुल्क पूर्णतः माफ झाल्याने कर्ज घेताना होणारा आर्थिक भार आता कमी होऊन प्रशासकीय प्रक्रियाही सोपी होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
