मुंबई | Mumbai
महायुती सरकारच्या (Mahayuti Government) महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) हक्काचा निधी देण्यास तीव्र विरोध होत असताना या विरोधाला न जुमानता सरकारने आदिवासी विकास खात्याच्या निधीवर पुन्हा डल्ला मारला आहे. लाडक्या बहिणींसाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास खात्याकडे वळविण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. हा निधी लाडक्या बहिणींना मे महिन्याच्या हप्त्यापोटी दिला जाणार आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhansabha Election) तोंडावर महायुती सरकारने पात्र महिलांना दर महिना १ हजार ५०० रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) जाहीर केली. सरकारने निवडणुकीपूर्वी योजनेतील लाभार्थी महिलांना पाच महिन्याचे हप्ते दिले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारला तिजोरीत पैसे नसल्याने लाडक्या बहिणींना नियमितपणे हप्ते देणे अवघड बनले आहे. बहिणींच्या बँक खात्यात (Bank Account) दर महिना १,५०० रुपये जमा करताना सरकारची आर्थिक आघाडीवर दमछाक होऊ लागल्याने सरकारला आता मागासवर्गीय आणि आदिवासी समाजासाठी कल्याणकारी योजना आखणाऱ्या सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवावा लागत आहे. आता आदिवासी विकास खात्यातून प्रत्येक महिन्याला असा निधी वळता केला जाणार आहे.
३ हजार ४२० कोटी सहाय्यक अनुदान
राज्य सरकारने सन २०२५-२६ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी २१ हजार ४९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी आदिवासी विकास खात्याला देण्यात आलेल्या ३ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या सहाय्यक अनुदानातून मे महिन्यासाठी ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात सुद्धा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.
