मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
महाराष्ट्रात सध्या हिंदीला (Hindi) असलेला विरोध हा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, भाषिक अस्मिता आणि राजकीय अशा वेगवेगळ्या पातळीवर आहे. दक्षिणेतील आणि ईशान्य भारतातील राज्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे तसे स्वीकारण्याची सक्ती करू शकत नाही, अशी भूमिका घेत आहेत. अशावेळी महाराष्ट्राने केंद्राच्या निर्णयामागे फरफटत जाण्याचे खरे तर कारण नाही.
राज्याचे नवे शैक्षणिक वर्ष गेल्या आठवडचात दि.१६ जूनपासून सुरु झाले. मुख्यमंत्र्यांपासून (CM) शिक्षण विभागाच्या अधिकान्यांपर्यंत सर्वांनी शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्याथ्यांचे उत्साहात स्वागत केले. विद्याथ्यांचा शाळा प्रवेशोत्सव सुरू असताना शिक्षण विभागात शुद्धिपत्रक काढण्याचे काम सुरू होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा विषय ‘अनिवार्य’ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता, याला कडाडून विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना या निर्णयाला स्थगिती द्यावी लागली. जून महिन्यात राज्यभरातील शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्ती मागे घेणारा आदेश सरकार कधी काढणार? अशी विचारणा केली होती. मात्र, सरकारने हा आदेश काढण्याऐवजी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या तोंडावर शुद्धिपत्रक काढले. एक पानाचे शुद्धिपत्रक नीट वाचले तर सरकारने मागच्या दाराने हिंदी सक्ती केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा हिंदी विरोध टिपेला पोहचला आहे.
राजकारणी, साहित्यिक, काही कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांनी पहिलीपासून हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. या विरोधात राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. तरीही सरकार आपल्या निर्णयापासून मागे हटायला तयार नाही. याचा अर्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दिल्लीतून दबाव असणार! फडणवीस यांचे बॉस दिल्लीत बसले आहेत. हिंदी सक्ती मागे घेऊन फडणवीस आपल्या बॉसना दुखावण्याची शक्यता नाही. मंत्री भुसे यांच्या हातातही हा निर्णय नाही. त्यामुळे मराठीजनांनी हिंदी सक्तीला विरोध करताना अशी सक्ती का? आणि कशासाठी? हे समजून घेतले पाहिजे. या प्रश्नांची उत्तरे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून मिळण्याची अपेक्षा नाही. त्यांना इच्छा नसतानाही केंद्राच्या धोरणाचे समर्थन करावेच लागत असणार, पण हे समर्थन करताना आपण मराठी भाषा, संस्कृती धोक्यात आणतोय याची त्यांना जाणीव नाही. मुळात चिमुकल्यांनी पहिलीपासून तृतीय भाषा म्हणून कोणती भाषा शिकायची? हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणात तृतीय भाषा म्हणून कोणतीही भारतीय भाषा निवडता बेईल, असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळे अमूक एक भाषाच तिसरी भाषा म्हणून शिका, अशी सक्ती करता येणार नसल्याचे शहाणपण उशिरा का होईना, पण शालेय शिक्षण विभागाला सुचले आणि शुद्धिपत्रक निघाले. या शुद्धिपत्रकात हिंदी व्यतिरिक्त तृतीय भाषा म्हणून अन्य भाषा शिकायची असेल तर त्या इयत्तेतील विद्यार्थी संख्या किमान २० इतकी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
२० विद्यार्थी असतील तर त्यांना शिक्षक देण्यात येईल, पण २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तर त्यांना तृतीय भाषा ऑनलाईन शिकवली जाईल. शालेय शिक्षण विभागाच्या ज्या सरकारी अधिकाऱ्याने हे शुद्धिपत्रक काढले तो अधिकारी असा निर्णय काढताना शुद्धीवर होता का? असा प्रश्न पडतो. कारण तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकायची की, अन्य भाषेचा पर्याय द्यायचा बाचा निर्णय सहा-सात वर्षाचा चिमुकला विद्यार्थी घेऊ शकत नाही. हा निर्णय संबंधित विद्यार्थ्यांचे पालकच घेणार आहेत. बरे २० विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या सांगण्यावरून हिंदी सोडून संस्कृत किंवा अन्य कोणतीही भारतीय भाषा निवडून तसा पर्याय दिला तर शाळा व्यवस्थापन किंवा सरकार त्या भाषा विषयासाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमणार आहे का? आणि २० पेक्षा कमी विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यमातून तृतीय भाषा समजून घेऊ शकणार आहेत का? करोनाकाळातील ऑनलाइन शिक्षणाचे काय परिणाम झाले ते आपण पाहिले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन पद्धतीने विद्याथ्यांना तृतीय भाषेची ओळख करून देणे आणि शिकवणे हा काही व्यवहार्य पर्याय असू शकत नाही. शिवाय अनेक शाळांमध्ये वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्या २० पेक्षा कमी असते. अशा वर्गात हिंदी भाषा शिकण्याशिवाय अन्य पर्याय राहत नाही. त्यामुळे सरकारच्या हट्टामुळे विद्याथ्यांना तृतीय भाषा म्हणून प्रत्यक्षपणे हिंदी हा विषय शिकावाच लागणार आहे.
राज्यात (State) सध्या हिंदीला असलेला विरोध हा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, भाषिक अस्मिता आणि राजकीय अशा वेगवेगळ्या पातळीवर आहे. दक्षिणेतील आणि ईशान्य भारतातील राज्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे तसे स्वीकारण्याची सक्ती करू शकत नाही, अशी भूमिका घेत असताना महाराष्ट्राने केंद्राच्या निर्णयामागे फरफटत जाण्याचे खरे तर कारण नाही. सध्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना इंग्रजी माध्यमाच्या आणि राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांशी स्पर्धा करावी लागत आहे. केंद्रीय मंडळाच्या शाळेत विद्याथ्र्याला तीन भाषा विषय शिक्वले जात असले तरीही केंद्रीय आणि राज्य मंडळांच्या शाळांची तुलना होऊ शकत नाही. पहिलीपासूनच्या वृत्तीय भाषेला कोणाचाही विरोध नाही. विरोध फक्त हिंदी भाषा सक्तीच्या करण्याच्या निर्णयाला आहे, हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे, देशाच्या अन्य राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या नागरिकांनी, त्यांच्या मुलांनी मराठी भाषा शिकणे किंवा तिची माहिती करून ती रोजच्या व्यवहारात वापरणे हे तर्काला धरून आहे, पण आपल्या मुलांनी लहान बयात पहिलीपासून हिंदी शिकावी, ही सक्ती कोणत्या तर्कात बसते?
हिंदीची सक्ती ही राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी आहे. कारण अन्य माध्यमांच्या शाळेतील पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेसह इंग्रजी आणि मराठी या दोन भाषा शिकवल्या जातात. आज मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात मराठी शाळा त्यांच्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. कारण विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा टक्का कमालीचा घसरत आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातही आता वेगळी परिस्थिती राहिलेली नाही. काही अपवाद वगळता मराठी शाळांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचा अभाव आहे. विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे मराठी शाळांची दर्जावाड आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी सरकार हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याने पालकांमध्ये रोष आहे. शिवाय दरवर्षी कोणता ना कोणता विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची टूम निघते.
मध्यंतरी शिक्षणमंत्र्यांनी पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या कोवळ्या चयातील मुलांवर अभ्यासाचा किती भार द्यायचा, याचाही विचार झाला पाहिजे दक्षिणेतील राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राने कधीही हिंदीला विरोध केला नाही, हे राज्य सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. यापूर्वी तृतीय भाषा म्हणून पाचवी सहावीपासून हिंदीचा समावेश अभ्यासक्रमात आहे. पाचवी, सहाबीनंतर हिंदी शिकायला कोणाचा विरोध नाही. त्यामुळे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन भाषा शिकणान्या कोवळ्या विद्याथ्यांवर तिसन्या भाषेचे ओझे लाद नये. आज मुंबईसारख्या महानगरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकणान्या मराठी मुलांना घरात घड नीट मराठी भाषा बोलता येत नाही. शाळेत, परिसरात आणि मित्रांसमवेत बोलताना हिंदीचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे घरातसुद्धा मुले सर्रास हिंदीत बोलत असल्याचे चित्र बहुतांश मराठी घरात दिसते, मराठी भाषिक पालकांना आपला मुलगा किंवा मुलगी मराठीपासून दूर जात असल्याची खंत सतावत असताना सरकारने पहिलीपासून हिंदी लाटून पालकांची चिंता आणखी वाढवली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असे आहे, जेथे अन्य राज्यातील सर्वाधिक लोक राहतात. त्यात उत्तर भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आज उत्तर भारतीयांचा मतांचा टक्का महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव पाडू लागला आहे. नगरसेवक पदापासून खासदार, आमदारापर्यंत सर्वाधिक अमराठी उमेदवार महाराष्ट्रात निवडून येतात, ही वस्तुस्थिती आहे. आज ज्या प्रमाणात उत्तर भारतीयांचे लोंढे महाराष्कृत धडक्त आहेत ते पाहता उत्तर भारतीयांचे राज्याच्या लोकसंख्येतील प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. भाजपचा महाराष्ट्रात जो विस्तार झाला त्याला उत्तर भारतीय मतदारांची वाढती संख्या हेही एक कारण आहे. याशिवाय हिंदी लादण्यामागे भाजपचा राजकीय डाव असल्याचाही आरोप होत आहे. मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, छत्तीसगड या हिंदी भाषिक पहुंचात भाजपचे बर्चस्व आहे. जेथे हिंदीचा जास्त बापर होतो तेथे भाजप बाढतो, ज्या राज्यात हिंदीचा कमी वापर आहे, अशा राज्यात भाजपच्या बाढीवर मर्यादा आहेत. त्यामुळे भाजपला देशभरात हिंदीचा प्रचार आणि प्रसार करायचा आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यापासून केल्याची शंका व्यक्त होत आहे. शिवाय हिंदीची सक्ती करून भाजपला ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेप्रमाणे ‘एक देश, एक संस्कृती आणि एक भाषा’ हे सूत्र राबवायचे आहे का? उत्साही प्रश्न पडतो.
दुसरा मुद्दा मराठी भाषा आणि तिच्या अस्तित्वाचा आहे. आज महाराष्ट्रात मराठीनंतर संबादासाठी हिंदी भाषेचा सर्वाधिक वापर होतो, मराठी आणि हिंदीच्या लिपीत साधर्म्य आहे. पहिलीपासून हिंदी शिकवण्यासाठी शाळांना अतिरिक्त शिक्षकाची गरज नाही. प्राथमिक शाळेतील कोणताही शिक्षक पहिली, दुसरीच्या मुलांना हिंदी शिकवू शकतो, असा युक्तिवाद हिंदी अनिवार्य करण्यामागे केला जात आहे. हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा धोका सरकार समजून घ्यायला तयार नाही. आजच्या घडीला मराठी संस्कृतीवर उत्तर भारतीय संस्कृतीचे आक्रमण खूप वाढले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सध्या सांस्कृतिक संक्रमणातून जात आहे. अनेक मराठी सण, धार्मिक कार्यक्रम, लग्नकार्य आदीना उत्तर भारतीय संस्कृतीचा साज चढवला जात आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात उत्तर भारतीय अथवा बिगर मराठी तथाकथित बाबाबुवांच्या प्रवचनाचे कार्यक्रम जोरात सुरू आहेत. त्यांच्या अनुयायीची संख्याही वाढत आहे. ‘माता की चौकी ‘सारख्या कार्यक्रमांचे ठिकठिकाणी आयोजन केले जात आहे. पूर्वी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामाची जयंती गावातील मंदिरात साजरी केली जात होती, आता शहरात श्रीरामाच्या प्रतिमेची मिरवणूक काढली जात आहे.
लग्नकार्यात मेहंदी आणि संगीत समारंभ हा स्वतंत्र कार्यक्रम म्हणून मान्यता पावला आहे. अभंग, ओव्या, हनुमान सोत्र यांच्याऐवजी हनुमान चालीसा, तुलसी रामायण, सुंदरकांड, पंढरपूरच्या वारीबरोबर कावड यात्रा, दिवाळीनंतर छठपूजा, वटसावित्रीऐवजी करवा चौथ वगैरे प्रकार हळूहळू रूढ होऊ पाहत आहेत. कालांतराने आपल्याला आपले सण, रूढी, चालीरिती, परंपरा यांचे विस्मरण होते की काय? याची भीती वाटू लागली आहे. रेल्वे, बँक यासारख्या सर्वसामान्यांचा रोजचा संपर्क येणाऱ्या केंद्रीय आस्थापनांमध्ये आज मराठी भाषेची स्थिती काय आहे? हे सर्वांना ठाऊक आहे. दुकानावर मराठी पाट्या लावाव्यात, यासाठी सरकारला कायदा करावा लागतो, मायमराठीची अशी सर्व बाजूंनी गळचेपी होत असताना पहिली ते चौथीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात सरकारने हिंदी भाषेची सक्ती करून तिची पालखी वाहण्याची मुळीच गरज नाही. महाराष्ट्राने कधीही हिंदीच काय, पण अन्य कोणत्याही भाषेचा विरोध किंवा तिरस्कार केलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पहिलीपासून हिंदीची सक्ती मागे घेणे यातच शहाणपण आहे.
