अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
कांदा धोरण आणि विविध उपाययोजना ठरविण्यााठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारद्वारे १८ सदस्यांची समितीत सुधारणा करण्यात आली आहे. या समितीत राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापिठाचे अर्थ /पीक उत्पादन खर्च विभागप्रमुख यांच्यासह सहकार- पणन मंत्री यांना योग्य वाटतील अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीमध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातील राजुरी येथील शेतीतज्ज्ञ आणि फार्म डीएसएस अॅग्री टेक कंपनीचे बाबासाहेब गोरे यांची निवड करण्यात आली आहे.
ही समिती कांद्याचे दर स्थिर ठेवणे, साठवणूक क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे. कांद्याचे क्षेत्र वाढत असून, समिती पुरवठा साखळीचे विश्लेषण करून ४५ दिवसांत अहवाल सादर करेल. याबाबतचे परिपत्रक सहकार व पणन विभागाने जारी केले आहे.
देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र असून, अहिल्यानगर, नाशिकसह राज्यात ३४ टक्के कांदा उत्पादन होते. जागतिक स्तरावर भारत मोठा कांदा निर्यातदार देश असून, महाराष्ट्रातून ४० टक्के कांदा निर्यात होतो.
देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा आणि निर्यात निश्चित करण्यात महाराष्ट्राचा वाटा महत्त्वाचा असतो. कांदा उत्पादनात आघाडीवर असूनही शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागतो. किमतीतील चढ-उतार, साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, निर्यातीवरील निर्बंध आणि काढणीपश्चात नुकसान या कारणांचा फटका बसत आहे. आयात-निर्यात धोरणातील बदलामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी अडचणीत येतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कांदा धोरण समिती नेमली आहे. कांदा उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लागवड पद्धती, बियाणे, भौगोलिक वातावरणानुसार कांदा उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती आणि त्यांचा उत्पादनावर होणारा परिणाम याचे सखोल विश्लेषण समिती करणार आहे.
टोमॅटोचाही समावेश
सदर कार्यप्रणालीत कांदा या पिकाबरोबरच टोमॅटो या पिकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. समितीचा अंतिम अहवाल सादर करण्याचा कालावधी ४५ दिवसांचा राहिल.
संगमनेरला नाफेडचे, पारनेरला एनसीसीएफचे खरेदी केंद्र
नगर जिल्ह्यातील संगमनेर येथील कणकेश्वर शेतीमाल उत्पादक आणि प्रक्रिया सहकारी संस्था या ठिकाणी नाफेडचे, तर पारनेरच्या संत सावता माळी एफपीसीएल या संस्थांची एनसीसीएफ खरेदी केंद्रासाठी निवड करण्यात आली आहे. या ठिकाणी स्वतंत्रपणे दक्षता पथक कार्यरत राहणार असून यात संबंधीत तालुक्याचे तहसीलदार अध्यक्ष असणार असून संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव सदस्य आणि सहाय्यक निबंधक हे सदस्य सचिव राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश सहकार विभागाच्यावतीने शुक्रवारी काढण्यात आले आहेत.
दक्षता पथकाची कार्यप्रणाली निश्चित
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या नोंदी सप्लाय व्हॉलीड पोर्टलवर करण्यात आलेल्या आहेत ?. नोंदीण केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेली आहे? किती नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा कांदा विक्री प्रलंबित आहे. तसेच नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी किती दिवसात विक्रीस पात्रतेचे मेसेज प्राप्त होता. खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर पिक पेरामध्ये कांदा पिकाची नोंद आहे?. कांदा नोंदणी व खरेदी करतेवेळी स्वतः शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबातील व्यक्ती हजर होते? शेतकऱ्याला खरेदी केलेल्या कांद्याची वजन पावती दिली जाते ? व सदर पावतीनूसार शेतकऱ्यांची कांदा विक्री सप्लाय व्हॉलीड पोर्टलवर दिसते ? खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे डीबीटीद्वारे खरेदीनंतर किती दिवसांनी शेतकऱ्यांना प्राप्त होतात. साठवणूक गोदामातील कांदा हा एफएक्यू दर्जाचा आहे? सप्लाय व्हॉलीड पोर्टलनूसार एकूण खरेदी केलेला कांदा व गोदामात असलेल्या कांदा याचा हिशोब सर्वसाधारणपणे जुळता ? तपासणी वेळी उपस्थित शेतकरी किंवा कोणी तक्रारी केल्या आहेत काय हे काम दक्षता समितीला करावे लागणार आहे. दक्षता पक्षकाचे कार्यप्रणाली सहकार विभागाने ठरवून दिलेली आहे.
