Tuesday, January 6, 2026
Homeब्रेकिंग न्यूजMaharashtra Winter Session 2025 : महिलांवरील अत्याचार वाढले, आठ महिन्यात ११८३ शेतकऱ्यांच्या...

Maharashtra Winter Session 2025 : महिलांवरील अत्याचार वाढले, आठ महिन्यात ११८३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; विरोधकांनी अधिवेशानाआधी वाचला सरकारच्या अपयशाचा पाढा  

मुंबई | Mumbai

राज्य विधिमंडळाचे उद्यापासून (सोमवार) हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरु होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज (रविवार) नागपूरमध्ये सरकारने प्रथेनुसार विरोधकांना चहापानाचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, या आमंत्रणावर विरोधकांनी बहिष्कार घालत सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. यावेळी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे (श.प) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरेंच्या शिवसेनचे आमदार भास्कर जाधव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारवर (Mahayuti Government) जोरदार टीका केली. हे अधिवेशन एकूण सात दिवस चालणार असून, वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

- Advertisement -

यावेळी वडेट्टीवार म्हणाले, काल आम्हाला सत्ताधारी पक्षाकडून वैयक्तिक चहापानाचं निमंत्रण मिळाले.गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा आणि प्रथेने विरोधी पक्षाला निमंत्रण दिले जाते. दुर्दैवाने सत्ताधाऱ्यांचा मनसुबा आहे की, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते नाहीत. दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते पद रिक्त आहे. हे दोन्ही पद संविधानिक पद आहे. दोन्ही संविधानिक पदे रिक्त ठेवून संविधानावर अविश्वास दाखवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानाला जाण्याचे आम्ही टाळले आहे. त्यामुळे आम्ही चहापानावर बहिष्कार टाकत आहोत. राज्यात दररोज सहा ते सात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. देशभरात २०१४ सालापासून एक लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील ३८.५ टक्के शेतकरी हे महाराष्ट्रातील आहेत. तर राज्यात २०२५ साली पहिल्या आठ महिन्यात ११८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, २०२४ साली २७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Suicide) केल्या आहेत. असे त्यांनी म्हटले.

YouTube video player

पुढे ते म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) १९८० साली १४ आमदार होते. तरीही त्यावेळी विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते. तसेच १९८५ साली भारतीय जनता पक्षाचे १६ आमदार होते तेव्हाही विरोधी पक्षनेते दिले गेले होते. काँग्रेसने कधीही सत्ताधारी म्हणून संविधानिक पद रिक्त ठेवले नाही. मात्र, या लोकांना विरोधकांची भीती वाटते की काय किंवा सरकारला मनमानी कारभार करायचा आहे. वाटेल त्या पद्धतीने राज्याचा गाडा हाकायचा आणि काम करायचं. त्यामुळे दोन्ही पद रिक्त ठेवून चहा पानाला बोलवत असतील तर त्यावर बहिष्कार टाकलेला बरा. त्यामुळे आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात की हे शेतकरी फुकटे आहेत. भारतीय जनता पक्षातील आणि सत्तेतील नेत्यांनी पदोपदी शेतकऱ्यांच्या भरोशावर मोठे होऊन शेतकऱ्यांचा अवमान करण्याचे ठरवले असेल तर अशा सरकारच्या चहा पानाला जाण्याचे आम्ही टाळले आहे. राज्यावर नऊ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आलेले आहे. यात विशेष करून राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा जवळपास २२ टक्के कर्ज आणि व्याज फेडण्यात जात आहे. निधी वाटपात सुद्धा प्रचंड भेदभाव होत असून, संपूर्ण राज्य दिवाळखोरीकडे निघाले आहे. संतोष देशमुख, सोमनाथ सूर्यवंशी अशा हत्या झाल्या आहेत. देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजूनही बेपत्ता आहे,असेही विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) म्हणाले की, राज्यात सध्या विरोधी पक्षनेता नाही. सरकारकडे पाशवी बहुमत असल्यानेत्याच जोरावर वाटेल ते करायचे असे चालू आहे. सरकारने अर्धं राज्य विकलांग केले असून, सर्व मंत्री त्यांच्या खात्याचे कंत्राटदार झाले आहेत. सत्ताधारी आमदारांना हजारो कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. विरोधी बाकावरील आमदारांच्या मतदारसंघांसाठी मात्र निधी दिली जात नाही. हे अधिवेशन विदर्भात होत आहे. त्यामुळे यावेळी विदर्भातील प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. पण सरकार विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चाच करायला तयार नाही.सरकार पुरवणी मागण्यात मोठ्या रक्कमा सांगत आहेत. लाडकी बहीण म्हणून पाठ थोपवणाऱ्या बहि‍णींच्या सुरक्षेकडे सरकारचे लक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहे. दररोज २४ मुलींवर अत्याचार, छळाचे गुन्हे नोंदवले आहे. लहान मुलींवरील अत्याचारात महाराष्ट्र नंबर एकवर आहे. २०२१ मध्ये १०४२८ गुन्हे नोंदवले गेले. २०२२ मध्ये ८३५५, २०२३ मध्ये ९५७० आणि २०२५ मध्ये आतापर्यंत २ हजाराहून अधिक गुन्हे नोंदवले गेलेत. महिला सुरक्षेत सरकार अपयशी ठरले आहे. अशी घाणाघाती टीकाही त्यांनी केली.

ताज्या बातम्या

Nashik News : कट चहा ५, कॉफी १२ तर मिसळपाव ‘इतक्या’...

0
नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik नाशिक महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक (Nashik Municipal Corporation) २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेने स्थानिक प्रचलित दरांची यादी...