नाशिक | Nashik
केंद्र सरकारच्या (Central Government) किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत या वर्षी पाच लाख टन कांदा (Onion) बफर स्टॉक करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ (Nafed and NCCF) या दोन संस्थांमार्फत प्रत्येकी अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) काही निवडक फार्मर प्रोडूसर कंपन्या व कंपन्यांचे फेडरेशन यांच्यामार्फत कांदा खरेदी सुरू आहे. ही कांदा खरेदी करताना अनेक फेडरेशन व फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचा कांदा न घेता बाजारातून आधीच स्वस्त दरातील कांदा आपल्या गोडाऊनमध्ये साठवून ठेवला.
तसेच काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कमी दरातील कांदा खरेदी करून हाच कांदा सरकारी बफर स्टॉक म्हणून दाखवण्यात आला आहे. या माध्यमातून कोट्यंवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून केंद्र सरकारकडून या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवराची सखोल चौकशी ईडी व सीबीआयमार्फत (ED and CBI) करावी अशा मागणीचे पत्र महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीहून आलेल्या केंद्र सरकारच्या समितीला काल देण्यात आले.
हे देखील वाचा : Nashik Accident News : बस-ट्रकच्या अपघातात २५ जण जखमी
फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि फेडरेशनकडून कांदा खरेदी करताना हा संपूर्ण गैरप्रकार करताना संबंधित कंपन्यांनी नात्यातील व काही जवळच्या शेतकऱ्यांचे बँक पासबुक, सातबारा उतारा, आधारकार्ड या कागदपत्रांची पूर्तता करून आधीचा गोडाऊनमधील स्वस्त दरातील कांदा तसेच आता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून स्वस्तातील कांदा घेऊन हाच कांदा नाफेड एनसीसीएफसाठी खरेदी केल्याचे दाखवले जात असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांकडून कांदा संघटनेकडे तक्रारी आल्या होत्या. तसेच खुद्द नाफेडचे अध्यक्ष जेठालाल अहिर यांनीही नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) काही खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन मागच्याच आठवड्यात संबंधित कांदा खरेदीत बोगसगिरी होत असल्याचे कबुली दिली होती.
गेल्या दोन दिवसांपासून केंद्रीय समिती नाशिक जिल्ह्यात दौऱ्यावर असून काल नाशिक येथील कृषी विभागाच्या गडकरी चौकातील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कांदा संघटनेकडून संबंधित समितीला या संपूर्ण कांदा खरेदीच्या आर्थिक गैरव्यवराची सखोल चौकशी ईडी व सीबीआय मार्फत करण्यात यावी याबाबत लेखी पत्र देऊन मागणी करण्यात आली. तसेच नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीतील होणाऱ्या गैरप्रकारला कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना नाफेड करून जास्तीत जास्त कांदा दर मिळण्यासाठी काही महत्वाच्या उपाययोजनाही महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेकडून केंद्रीय समितीला सुचविण्यात आल्या आहेत.
हे देखील वाचा : शेअर मार्केटमध्ये कोटींची गुंतवणूक, एकही कार नाही; पंकजा मुंडेंची संपत्ती नेमकी किती?
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे (Farmer) हित लक्षात घेऊन कांदा बियाणे कांदा उत्पादन कांदा विक्री व्यवस्था कांदा निर्यात धोरण तसेच कांदा प्रक्रिया उद्योग आधी महत्त्वाच्या विषयावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्यासाठी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री संबंधित विभागाचे अधिकारी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची शिष्टमंडळ यांची एक संयुक्त एका बैठक आयोजित करावी, अशीही मागणी यावेळी संबंधित केंद्रीय समितीकडे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय समितीतील केंद्रीय उपकृषी पणन सल्लागार बी के पृष्टी, किमान किंमत समर्थन उपायुक्त बिनोद गिरी, फलोत्पादन (सांख्यिकी) विभागाचे उपसंचालक पंकज कुमार, विपणन अधिकारी सोनाली बागडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे महाराष्ट्र राज्य कांदा संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे (Bharat Dighole) कांदा उत्पादक शेतकरी विश्वनाथ पाटील, खंडू फडे आदी उपस्थित होते.
व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
