अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
ऊस दर, वाहतूक दर, वजनकाटा, रिकव्हरी आदी महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) झालेल्या समन्वय बैठकीत जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे चेअरमन व कार्यकारी संचालक (एमडी) गैरहजर राहिल्याने कोणत्याच कारखान्यांचे ऊसदर जाहीर होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत, दर कमी न करता एफआरपीपेक्षा जास्त म्हणजे प्रतिटन ३ हजार ५५० दर द्यावा, अन्यथा जिल्हाधिकारी आणि प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयासमोर १७ नोव्हेंबर रोजी मुक्काम आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
अप्पर जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) संजय गोंदे, विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. मात्र, कारखान्यांचे चेअरमन, कार्यकारी संचालक (एमडी) यांच्या अनुपस्थितीमुळे चर्चा निष्फळ ठरली व बैठकीत कोणता कारखाना प्रतिटन किती दर देणार हे जाहीर झाले नाही. यामुळे नेहमीप्रमाणे या बैठकीकडे साखर कारखान्यांनी दुर्लक्षच केल्याचे चित्र दिसून आले. बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी एफआरपीअन्वये दर जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या.
मात्र शेतकरी संघटनांनी याला विरोध करत सांगितले की, चेअरमन किंवा एमडी यांच्या सहीच्या पत्राशिवाय दर जाहीर करण्याला काही अर्थ नाही, कारण प्रत्यक्षात तो दर शेतकऱ्याला मिळेल याची शाश्वती नाही. गेल्या काही वर्षांपासून कारखाने एफआरपीपेक्षा जास्त दर जाहीर करतात, पण प्रत्यक्षात पेमेंटमध्ये कपात होते, शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट दिले जात नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होते, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला. बैठकीला कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. चेअरमन किंवा एमडी उपस्थित नसल्याने प्रतिटन दर जाहीर झाला नाही.
कायद्यानुसार कारखान्यांनी ऊस आल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत पेमेंट करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा १५ टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल. तसेच, मागील गाळप हंगामाचे थकीत पेमेंट न दिलेल्या कारखान्यांना नवा परवाना देऊ नये, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) गोंदे यांना दिल्या व तो विषय प्रोसिडिंगवर घेतला.
शेतकरी संघटनांनी कारखान्यांकडून रिकव्हरीची चोरी केली जाते, असा आरोप केला. यावर सरकारकडून कोणतेही ठोस नियंत्रण नसल्याची तक्रार करण्यात आली. हिंगे यांनी हा मुद्दा प्रोसिडिंगवर घेत सरकारकडे कळविण्याचे सांगितले. वाहतूक दर, वजनकाटा, वाहतूक व्यवस्थापन यासंबंधीही चर्चेनंतर कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त झाला. अनेक विषयांवर चर्चा अपुरी राहिल्याने ही बैठक शेवटी गुंडाळावी लागली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असून, दर जाहीर न केल्यास मुक्काम आंदोलन करणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी जाहीर केले.
पेमेंटमधून कर्जवसूली थांबविण्याची मागणी
यंदा जास्त पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी संकटात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्ज माफ होण्याची आशा आहे. चालू हंगामाच्या ऊस पेमेंटमधून बँक वा सोसायट्यांकडून कर्जवसूली केली जाऊ नये, अन्यथा शेतकरी कर्जमाफीला मुकेल, अशी भूमिका बैठकीस उपस्थित शेतकऱ्यांनी मांडली. अप्पर जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी हा विषय देखील प्रोसिडिंगवर घेऊन सकारात्मक निर्णयासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
