नागपूर | प्रतिनिधी | Nagpur
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) यांच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी विधिमंडळात आपल्याकडील एका खात्याचे उत्तर देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार (Aashish Shelar) यांची नियुक्ती केली आहे. तर शिंदे यांनी नेहमीप्रमाणे प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधीला उत्तर देण्याची जबाबदार आपल्या विश्वासू मंत्र्यांवर पुन्हा सोपवली आहे. सबंधित मंत्री विधानभवन परिसरात असताना त्यांच्या खात्याची उत्तरे अन्य मंत्र्यांनी देण्याचा चुकीचा पायंडा पाडला जात असल्याबाबत विरोधी पक्षाने मंगळवारी जोरदार आक्षेप नोंदवला.
आज विधानसभेत (Vidhansabha) प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याबाबत घोषणा केली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांकडील सामान्य प्रशासन विभागासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) या विभागाच्या प्रश्नांना अनुक्रमे उदय सामंत, शंभूराज देसाई आणि दादा भुसे उत्तर देतील, असे नार्वेकर यांनी जाहीर केले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शिंदेंच्या पावलावर पाऊल ठेवत आपल्याकडील एका खात्याची उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांची निवड केल्याबद्दल विरोधी बाकाप्रमाणे सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी या नियुक्तीला आक्षेप घेतला. एखाद्या कनिष्ठ मंत्र्यांच्या मदतीसाठी सभागृहातील ज्येष्ठ मंत्री धावून जातात. सरकारची सामूहिक जबाबदारी म्हणून अन्य मंत्र्यांनी उत्तर देणे हेही समजू शकतो. मात्र, संबंधित मंत्री विधानभवन परिसरात उपस्थित असताना अन्य मंत्र्याला उत्तर द्यायला लावणे ही प्रथा चुकीची आहे. विधानभवनात मंत्री हजर असतील तर त्यांनीच उत्तर दिले पाहिजे, असा आग्रह जाधव यांनी धरला. त्यावर नार्वेकर यांनी नियमानुसार इतर मंत्री उत्तर देऊ शकतात, असे सांगितले. मंत्री अधिकाऱ्यांकडून व्यवस्थित माहिती घेऊन प्रभावीपणे उत्तर देत असतील तर अडचण नाही, असे स्पष्ट करून विधानसभा अध्यक्षांनी या चर्चेवर पडदा टाकला.
विधानपरिषदेतही निर्णयाचे पडसाद
आज विधान परिषदेत ठाकरे गटाचे आमदार सुनील शिंदे (MLA Sunil Shinde) यांनी क्रॉफर्ड मार्केटमधील मच्छिमारांना महात्मा जोतिबा फुले मंडईत स्थलांतरीत करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला नगरविकास विभागाचे मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी उद्योग विभागाचे मंत्री उदय सामंत हे उत्तर देऊ लागले. त्याला ठाकरे गटाचे आमदार अॅड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी आक्षेप घेतला.
तसेच एखाद्यावेळेस नगरविकास विभागाचे मंत्री उपस्थित नसतात. पण नगरविकास खात्याला राज्यमंत्री आहेत. सभागृहातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांची प्रणाली लिहिली गेली आहे. राज्यमंत्री उपस्थित असतील तर त्यांनी उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. पण त्यांना उत्तरे देण्यास सांगत नसतील तर त्यांचा आवाज दाबण्याचा, त्यांना कमी लेखण्याचा किंवा त्या महिला आहेत म्हणून असे केले जाते काय? असा सवाल परब यांनी केला. खालच्या सभागृहात मंत्री असतील तर वरच्या सभागृहात राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले पाहिजे, तशी सभागृहाची रचना केलेली आहे. पण आजपर्यत या सभागृहात राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे उद्योग विभागाचे मंत्री कुठल्या अधिकारात उत्तर देत आहेत, अशी विचारणा अनिल परब यांनी केली. यापुढे आम्ही अन्य किंवा बदली मंत्र्यांकडून उत्तरे ऐकायचे काय, असा बोचरा सवालही परब यांनी केला.
दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधान मंडळाशी पत्रव्यवहार केला आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत नगरविकास विभागाचे उत्तर देण्यासाठी मंत्री उदय सामंत यांना काही काळापुरता प्राधिकृत केले आहे, असे सांगत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षाचा आक्षेप फेटाळून लावला.
