मुंबई । Mumbai
येत्या नवीन वर्षात राज्याच्या ग्रामीण राजकारणाचा धुरळा उडणार असून ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. राज्यातील प्रलंबित ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम पार पडणार आहे. आरक्षणाच्या तांत्रिक तिढ्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक दोन टप्प्यात घेण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पैकी १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अवघ्या २१ दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण केल्या जाणार आहेत. यासाठी ८ जानेवारीपूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. जानेवारी महिन्यातच या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये मतदानाचा टप्पा पार पडू शकतो, त्यादृष्टीने आयोगाची प्रशासकीय तयारी पूर्ण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने तेथील निवडणुकांना सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन झाले आहे, अशा १२ जिल्हा परिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये ६ ते ८ जानेवारीच्या दरम्यान निवडणूक कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. तर उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीनंतरच होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषद निवडणुकीचा संभाव्य कार्यक्रम:
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनानुसार, ६ ते ८ जानेवारी दरम्यान निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होऊ शकते. त्यानंतर १० ते १७ जानेवारी या कालावधीत उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया चालेल. १८ ते २० जानेवारी दरम्यान अर्जांची छाननी आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असेल. २१ जानेवारी रोजी उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप केले जाईल. या प्रक्रियेनंतर ३० जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष मतदान आणि ३१ जानेवारी रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दीर्घकाळापासून प्रलंबित होत्या. आता न्यायालयाच्या मर्यादेमुळे आणि आयोगाच्या सक्रियतेमुळे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राजकीय वातावरण तापणार आहे. १२५ पंचायत समित्यांचे भवितव्यही याच काळात ठरणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
