नवी दिल्ली । New Delhi
२२ जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणार असल्याने यावेळी होणाऱ्या निर्णयावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जुलैत होणारी सुनावणी त्याचवेळी असणारा पावसाळा यामुळे अहिल्यानगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं मनाई केली आहे. राज्यात आता २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं अशी परवानगी देता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं तसेच यावेळी दोन दिवसांत पुढील सुनावणीची तारीख सांगण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. याबाबत २१, २२ जुलै ही तारीख सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. जुलैत सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी न्यायालय काय निर्णय देते यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. या निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने इच्छुक आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे
