मुंबई | Mumbai
महायुती सरकारला (Mahayuti Government) २०२४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत (Vidhansabha Election) सत्तेत येण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेचा (Ladki Bahin Yojana) मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे सरकार आल्यानंतरही लाडकी बहीण योजना सुरूच आहे. मध्यंतरी विरोधकांकडून सरकार ही योजना बंद करणार असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून ही योजना सुरूच राहील असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. त्यामुळे लाडक्या बहिणी काहीशा नाराज झाल्या होत्या. यानंतर आता सरकारने ई-केवायसीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
महायुती सरकारने भाऊबीजेच्या तोंडावर राज्यातील लाडक्या बहिणींची नाराजी दूर करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सध्या ई-केवायसीद्वारे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांचा शोध सुरु होता. यात महिलेच्या वडिलांसह पतीच्या कमाईचीही खातरजमा केली जात आहे. त्यामुळे ७० लाखांहून अधिक महिलांना (Women) अपात्र ठरण्याची भीती अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. परंतु आता महायुती सरकारने ई-केवायसीला तूर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) डोळ्यासमोर ठेवून महिलावर्गाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे महिलांचा ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेचे ऑगस्ट २०२५ पर्यंत १४ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण झाले आहे. सप्टेंबरसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने लवकरच प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांची रक्कम जमा होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिला किती?
महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी लाडकी बहीण योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर जुलै २०२४ पासून महिलांच्या खात्यात हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली. ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत राज्यभरात अर्ज करणाऱ्या लाडक्या बहिणींची संख्या २ कोटी ५६ लाखांवर पोहोचली होती. यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ही योजना महायुती सरकारसाठी निर्णायक ठरली होती.
किती महिलांना वगळलं?
विधानसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर सरकारकडून निकषांच्या पूर्ततेची कसून तपासणी सुरु झाली. यात चारचाकी वाहनधारक महिला, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला, शासकीय सेवेतील कर्मचारी, तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक लाभार्थी महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले होते. याशिवाय वयाची चुकीची नोंद किंवा निकषांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांनाही यातून बाजूला काढण्यात आले होते. त्यामुळे सुमारे ४५ लाख लाडक्या बहिणी या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या होत्या.
