कर्जत |प्रतिनिधी| Karjat
नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील मोठी क्षेत्र हे माळढोक पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित करून त्यासाठी इको सेन्सिटिव्ह झोन हा कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र, याबाबत न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. त्यानुसार न्यायालयाने निर्णय देऊन नगर व सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये माळढोक अभयारण्य घोषित केले आहे, ते क्षेत्र कुठेही सलग नाही. अनेक ठिकाणी ते टप्प्याटप्प्याने आहे व मानवी वस्ती देखील त्याठिकाणी मोठी असून शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी देखील आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र माळढोकमधून वगळावे असे सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्यानुसार समिती गठीत करून पाहणी करण्यात आली आणि अखेर समितीने हा निर्णय घेऊन नगर जिल्ह्यातील कर्जत-श्रीगोंदा व अंशतः नेवासा व सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा, माढा, मोहोळ या तालुक्याचे माळढोक अभयारण्याची इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळले आहे.
अभयारण्याची अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील पर्यावरणे वने आणि हवामान बदल मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या 54 व्या बैठकीत इको सेन्सिटिव्ह झोनचा तर्कसंगती करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील माळढोक पक्षी अभयारण्यबाबत यामध्ये विशेष चर्चा होऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निर्देशानुसार इको सेन्सिटिव्ह झोनमधून क्षेत्र वगळण्यासाठी राज्याला सुचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून महाराष्ट्र शासन महसूल आणि वन विभागाने अधिसूचनेद्वारे नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 7 हजार 818.47 चौरस किलोमीटर क्षेत्र यांचा यामध्ये समावेश असून यामध्ये नगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि श्रीगोंदा तहसील व फक्त नेवासा (अंशतः) आणि सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा माढा, मोहोळ आणि उत्तर सोलापूर असे एकूण 8 हजार 496.44 चौरस किलोमीटर क्षेत्र माळढोक पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले होते. यानंतर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना काढत माळढोक पक्षी अभयारण्याची सीमा बदलल्या आणि त्याची पुनर्रचना करून क्षेत्रफळ 366.73 चौरस किलोमीटर घोषित केले.
माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या निर्मितीचा उद्देश हा पक्षी आणि संबंधित प्रजातीचा संवर्धन हा होता. परंतु अभयारण्याची क्षेत्र हे एकसंघ नसून विविध खंडात विखुरले आहे. त्यात कृषी क्षेत्र, गावे, आणि महसुली जमिनी जंगलाच्या पट्ट्यासह विखुरलेले आहे. हे माळढोक अभयारण्य 100 वेगवेगळ्या पॅचमध्ये विभागले गेले आहे, येथे मानवी लोकसंख्येची घनता ही जास्त आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे गावाच्या आणि उद्योगाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण वन्य आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे 14 जानेवारी 2019 रोजी माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या सभोवताली इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत अधिसूचना प्रकाशित करत प्रभावित होण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या भारत सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे माळढोक पक्षी अभयारण्य भोवती 400 मीटरच्या मर्यादेपर्यंत 591.52 चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको सेन्सिटिव्ह दोन म्हणून घोषित करण्यात आले. या इकोसिन सिटी झोनमध्ये देखील शंभर पॅचमध्ये विभागला असून त्यात वनक्षेत्र नसलेल्या क्षेत्राचा समावेश आहे. यामुळे आता हे सर्व क्षेत्र माळढोक अभयारण्य व ईको सेन्सिटिव्ह झोन यामधून वगळण्यात आले आहे. यामुळे याचा फायदा या परिसरातील विकासासाठी उद्योग क्षेत्र वाढीसाठी होणार आहे.
