मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
मालेगाव तालुक्यातील (जि. नाशिक) ११ ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तारासाठी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची २८.३ हेक्टर आर जमीन देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी याबाबतची माहिती देताना महसूल आणि वन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केल्याचे सांगितले.
या शासन निर्णयानुसार गावठाणाच्या हद्दीपासून ५ किलोमीटरच्या आतील शेती महामंडळाची जमीन गावठाण विस्तार, शासकीय घरकुल योजना आणि इतर सार्वजनिक कामांसाठी वापरता येईल. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत जमिनी विनामूल्य देता येणार नाहीत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूसंपादन कायद्यातील तरतुदीनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे जमा केल्यानंतरच ही जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. या जमिनीचा ताबा उपविभागीय अधिकारी, मालेगाव यांच्यामार्फत संबंधित ग्रामपंचायतींना दिला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
या जमिनींच्या वापरावर अनेक अटी आणि शर्ती लागू असतील. ग्रामपंचायती या जमिनी ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण करतील. या जमिनीचा वापर केवळ गावठाण विस्तारासाठीच करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ही जमीन विकता, गहाण ठेवता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच, जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर उद्देशासाठी वापर सुरू करणे आवश्यक आहे. अटींचे उल्लंघन झाल्यास जमीन सरकार जमा करण्याचा अधिकार शासनाकडे राहील, असे बावनकुळे म्हणाले.
गावठाण विस्तारासाठी जमीन मंजूर झालेल्या गावांची यादी आणि कंसात क्षेत्रफळ
- जळगाव (२.०० हेक्टर आर)
- ढवळेश्वर (२.०० हेक्टर आर)
- अजंग (४.०० हेक्टर आर)
- काष्टी (२.०० हेक्टर आर)
- बेळगाव (२.०० हेक्टर आर)
- निळगव्हाण (२.०० हेक्टर आर)
- दाभाडी (३.५८ हेक्टर आर)
- दुधे (२.०० हेक्टर आर)
- आघार बु || (२.४४ हेक्टर आर)
- रावळगाव (४.२८ हेक्टर आर)
- सातमाने (२.०० हेक्टर आर)
