छ. संभाजीनगर | Chhatrapati Sambhajinagar
हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत मोठे आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने जीआर काढत मनोज जरांगेंची मागणी मान्य केली. आता मागणी मान्य झाल्यावर गेल्या तीन महिन्यात मराठवाड्यातील केवळ ९८ जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी 594 जणांनी अर्ज केले होते. 98 अर्ज मंजूर झाल्यानंतर प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
संभाजीनगरमध्ये 14 अर्ज प्राप्त झाले असून कोणताही अर्ज मान्य झाला नाही, तर परभणीत 445 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 47 अर्ज मान्य ठरले. जालनामध्ये 78 अर्ज प्राप्त झाले असून आठ अर्ज मान्य ठरले, हिंगोलीमध्ये पाच अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी तीन अर्ज मान्य झाले. नांदेडमध्ये पाच अर्ज प्राप्त झाले आणि सर्व पाच अर्ज मान्य ठरले, तर बीडमध्ये 12 अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी नऊ अर्ज मान्य झाले. लातूरमध्येही 12 अर्ज प्राप्त झाले असून नऊ अर्ज मान्य ठरले, तर धाराशिवमध्ये तेरा अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी चार अर्ज मान्य ठरले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई करु नेय-मनोज जरांगे पाटील
मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे की, सरकारने दिरंगाई करू नये. वेळेत प्रमाणपत्र द्यावे. मराठा समाजाने देखील अर्ज दाखल करायला हवेत. तरच आपल्याला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई करू नये. अर्ज आल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. मराठी समाज लढाई जिंकलेला आहे. त्याचा जीआर निघालेला आहे. गॅझेटिअरचा जीआर आमचा हाती आला हे आमचे मोठे यश आहे, असे त्यांनी म्हटले.
हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे जे अर्ज आहे त्यांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्या असा एक आदेश काढायला पाहिजे अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. मराठा समाजात एक गोष्ट लक्षात घ्यावी कोणी गैरसमज पसरवला तर त्यावर आपण विश्वास ठेवू नका असे आवाहनही त्यांनी केले. 1994 ला जीआर निघाला आणि आजपर्यंत सुद्धा ओबीसीचे लोक प्रमाणपत्र काढत आहेत. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर निघालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला आता धक्का नाही आपण कधीही प्रमाणपत्र काढू शकतो असे देखील जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
तातडीने गाव पातळीवरील समित्या गठीत केल्या पाहिजे, जर समित्या गठीत केल्या नाही तर मराठा समाजाला माझी विनंती आहे की तहसीलदाराकडे अर्ज लिहून द्या, जर ते म्हणाले की आम्हाला सरकारचा आदेश नाही तर मग आपण बघू, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढला आणि मराठवाड्यातल्या सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी गाव पातळीवर समित्या गठीत करायला पाहिजे होत्या त्या जाणून बोलून केल्या नाही.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
