मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने अतिशय विचारपूर्वक निर्णय केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने जारी केलेला शासन निर्णय मागे घेण्याची किंवा रद्द करण्याची कोणतीही आवश्यकता स्पष्ट करत मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवारी छगन भुजबळ यांनी केलेली मागणी फेटाळून लावली. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक काल मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भुजबळांचा याबाबत काही दुराग्रह असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते. आम्ही सर्व सूचनांचे स्वागत करतो. आम्ही काही चौकट बांधून घेतलेली नाही, असे स्पष्ट केले.
सामाजिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी मुख्यमंत्री घेत आहेत. त्यामुळे ओबीसींसाठीही त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. समन्वयाची आवश्यकता असेल तर दोन्ही समितीचे अध्यक्ष एकत्रित बसून चर्चा करू. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय करताना राज्य सरकारवर कोणाचाही दबाव नव्हता. उपसमितीने तीन ते चार बैठका घेवून सर्व महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली केले, असेही विखे पाटील म्हणाले. छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ नेते आहेत. मी स्वतः त्यांना भेटून चर्चा करणार आहे. बराच वेळा ऐकीव माहितीवर मते तयार होतात. त्यामुळे आम्ही भुजबळांचा गैरसमज दूर करू, असेही विखे-पाटील म्हणाले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे महिना अखेरपर्यंत मागे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून यासाठी प्रत्येक सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून आढावा घेवून त्याचा प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्यात येईल. यासाठी कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
