मुंबई | Mumbai
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) आमरण उपोषण सुरु केले आहे. आज (सोमवारी) त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस असून, त्यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी झाली असता न्यायालयाने जरांगे यांना चांगलेच फटकारले. यावेळी न्यायालयाने मराठा आंदोलनहाताबाहेर गेल्याचे म्हणत मुंबईत यापुढे कुठल्याही मराठा आंदोलकाला येऊ देऊ नका, अशा सूचना राज्य सरकारला दिल्या.
यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही जे नियम अटी यांच्या आधारे परवानगी देण्याचे आदेश दिले होते त्याचे पालन सरकारने करावे. आम्ही आंदोलनाच्या विरोधात नाही पण नियमांचे पालन व्हायला हवे. उद्या शाळा महाविद्यालयांवर परिणाम व्हायला नको, लोकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम व्हायला नको. लोकांना मूलभूत गरजा मिळायला आणि मुंबईतल साहित्य बाहेर जायला अडचण व्हायला नको असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच, मुंबईत अजून आंदोलनकर्ते येत असून, त्यांना आता ठाण्यातच (Thane) थांबवा, असे निर्देश देखील यावेळी राज्य सरकारने दिले.
दरम्यान, जरांगेंच्या आंदोलनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायलयात उद्या (दि.०२ सप्टेंबर) रोजी दुपारी तीन वाजता पुन्हा एकदा सुनावणी (Hearing) होणार आहे. त्यामुळे उद्या मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देते? याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत..
उच्च न्यायालयाकडून सरकारला विचारणा
मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयात मनोज जरांगे पाटील यांचा अर्ज वाचून दाखवला. या अर्जाच्या सुरुवातीलाच आमरण उपोषणाचा उल्लेख आहे. मात्र, नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली. यावेळी न्यायलयाने अर्जाच्या खाली जरांगे पाटील यांची सही असल्याचं तुम्ही सांगू शकता का? मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली.
CSMT स्टेशनसह दक्षिण मुंबईतून आंदोलकांना हटवा
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आझाद मैदानाव्यतिरिक्त आंदोलकांनी इतरत्र वावरू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
