Tuesday, January 6, 2026
HomeनगरAhilyanagar : ओबीसीमधील मराठा आरक्षणाला विरोधच

Ahilyanagar : ओबीसीमधील मराठा आरक्षणाला विरोधच

माजी खा. समीर भुजबळ || मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण मिळावे

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवण्यासाठी समता परिषद ही सातत्याने या विषयावर काम करणार असून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. ईडब्ल्यूएसच्या सवलतीचा त्यांना 10 टक्क्यांमधील साडेआठ टक्के लाभ मिळत आहे, आता ओबीसींच्या आरक्षणामध्ये त्यांच्या आरक्षणाचा विषय होऊ नये व ओबीसींवर गदा आणू नये, असे स्पष्ट करत ओबीसीमधील मराठा आरक्षणाला समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष सदस्य माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी विरोध दर्शवला आहे.

- Advertisement -

नगरमध्ये शनिवारी समता परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी भुजबळ म्हणाले की, जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी भूमिका समता परिषदेने गेल्या 30 वर्षांपूर्वी मांडली होती. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी वेळोवेळी या संदर्भामध्ये आवाज सुद्धा उठवलेला होता. त्या वेळच्या सरकारांनी त्याबाबतचा निर्णय घेतला नाही, म्हणून हा विषय प्रलंबित होता. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो योग्य आहे असे ते म्हणाले.

YouTube video player

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मेळावे आंदोलने मोर्चे होत आहे. पण दुसरीकडे ओबीसींच्या जागेवर सर्व काही निर्णय घेणे योग्य नाही. ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही काम करतो. उद्या मोर्चा निघतील सरकारच्या माध्यमातून ते हाताळले जातील. पण सर्व ओबीसी जातीच्या लोकांना एकत्र आणले पाहिजे अशी आमची प्रमुख भूमिका आहे. त्यासाठी ओबीसी चळवळ काम करत असल्याचे ते म्हणाले. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये त्यांना टाकणे योग्य नाही. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण मिळाले, पाहिजे अशी आमची भूमिका असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

सर्व ओबीसी संघटनांना एकत्र करणे अतिशय अवघड आहे. पण आम्ही ते सर्व प्रयत्न करत आहोत. अनेक घटकांना आरक्षणाविषयी माहिती नसते, त्यामुळे त्यांना जागृत करण्याचे काम आम्ही करत असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. पिढ्यान पिढ्या सुरू असलेल्या जातीवाद संपला पाहिजे, असं म्हणत असतानाच कोणतरी वरती डोकं काढतो व पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करत आहे, म्हणून पुन्हा आरक्षणाचा विषय सुरू होतो असे भुजबळ म्हणाले.जातीनिहाय जनगणना ही झाली पाहिजे. कारण या अगोदर एसी व एसटीची जनगणना होते होती.

त्यावेळेला निधी आयोगामार्फत निधी दिला जातो. त्यामध्ये सर्व ओबीसींना निधी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ओबीसीचे आरक्षण राहणे हे महत्त्वाचे आहे व त्यासाठी आम्ही आता संघटनेच्या माध्यमातून सर्वांना एकत्र करण्याचं ठरवलेलं आहे. आमची संघटना कोणतीही निवडणूक लढवत नाही व लढवणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्या

Maharashtra News : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उच्च न्यायालयाचा झटका; ‘या’ सुविधेवर...

0
मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) उच्च न्यायालयाने (High Court) झटका दिला . एमपीसीबीला धोकादायक आणि इतर कचरा (व्यवस्थापन...