संविधानाने दिला हक्क
तमाम जनतेला
नकोच दुजाभाव कोणा
मानव जातीला
नुकताच आपण २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला. कारण या दिवशी आपल्या देशाने अधिकृतपणे राज्यघटनेचा स्वीकार केला. आणि अलिकडे हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जावू लागला. २६ जानेवारी १९५० रोजी ते लागू झाले त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस आपण भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करतो. ‘संविधान दिन’ साजरा करत असतांना मुळात बऱ्याच लोकांना संविधाना बाबत किती माहिती आहे हा प्रश्नच. परंतु संविधानाबाबत मात्र सर्व भारतीयांच्या मनात अतिशय आदराचे स्थान आहे. ‘संविधान’ म्हणजे एखादा देश अथवा राष्ट्र चालवण्यासाठी आखून दिलेले पायंडे अथवा नियमांचा संच आहे. हे नियम एकत्रितपणे राष्ट्राचे अस्तित्व ठरवते. जर हे नियम लिखित स्वरूपात असतील तर त्याला ‘लिखित संविधान’ असे म्हटले जाते. आपल्या संविधानात एकूण १,४५,००० शब्द आहेत. संविधानात ४७० कलमे २५ कलमे, १२ वेळापत्रक व पाच परिशिष्टे आहेत.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. परकीयांची सत्ता हटली आणि भारत आपल्या ध्येयधोरणांचा निर्माता झाला. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला एक आदर्श राज्यघटना दिली. भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. यात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय, आचार, विचार, धर्म, श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य व राजकीय समानता, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता देण्याचे अभिवचन दिले आहे. मूळ उद्देशिकेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व एकात्मता हे शब्द नव्हते. पण राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरुस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले आहे. तसेच सर्वांना संधीची समानता दिलेली आहे. ‘भारताचे संविधान’ हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. यात मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्य आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्वे, नागरिकांची कर्तव्य निर्धारित केली आहेत. ‘भारतीय संविधान’ हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. भारतीय राज्यघटना ही संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते. लोकांनी ती बहुमताने स्विकारली आहे.त्याचबरोबर देशातील प्रत्येक नागरिकाची कर्तव्य, जबाबदारी निश्चित केली आहे. ‘सरनामा’ हा राज्यघटनेचा आधारभूत पाया आहे. भारतीय राज्यघटना उद्देशिका मुख्य भाग एक व बारा परिशिष्टे अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ भाग असून त्याची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. भारताची राज्यघटना ही काहीशी लवचिक व काहीशी ताठर आहे. घटनेने भारतीय नागरिकाला एकेरी नागरिकत्व दिले आहे व प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार आहे. तसेच कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत. धर्म, वंश, जात, लिंग व प्रांत या मुद्द्यांद्वारे भेदभाव केला जाणार नाही तसेच दलितांवरचे अत्याचार, अस्पृश्यता पाळणे हा कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत एकूण पाच मूलभूत प्रकारचे अधिकार आहेत
१) स्वातंत्र्य (कलम १९ २२) भाषण स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सभा व संघटना स्थापनेचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलमे १९)
२)कायदा (कलम २०) जीविताचा अधिकार (कलम२१) काही बाबींमध्ये अटक वा कायद्याचे स्वातंत्र्य (कलम २२)
३)शोषणाविरुद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४) बालमजुरी व मानवी तस्करी पासून संरक्षण
४) धर्म स्वातंत्र्य (कलम २५ व २८) पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
५)अल्पसंख्यांकांचे अधिकार (कलम २९ व ३०) अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षण संस्था स्थापनेचे स्वातंत्र्य
६)घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार (कलम ३२ व ३५) मूलभूत अधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.
कलम ४५ अन्वये १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे शासनाचे दायित्व आहे व कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (आदिवासी व दलित)उन्नतीस शासन बांधले राहील. त्याच बरोबर भारतात सत्तेचे तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे. १) कार्यकारी २)कायदेकारी ३) न्यायालयीन
भारताची संसद ही द्विगृही आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे. संघराज्याची अधिकृत भाषा देवनागरी लिपीत लिहिलेली मराठी भाषा ही आहे. इंग्रजी भाषेचा उपयोग अधिकृत कामांसाठी व हिंदी भाषा ही संघराज्याची अधिकृत भाषा असा दर्जा दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेत ३६८ व्या कलमानुसार भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा,वा बदलण्याचा अधिकार आहे. तसेच घटना दुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात लोकसभा व राज्यसभा यात मांडले जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. राज्यघटनेच्या काही कालमां मधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते.संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही. भारतीय राज्यघटना कायदेमंडळाकडे झुकलेली असली तरी इथली न्यायालये स्वायत्त आहेत. जनता न्याय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवते. लोकांना काही प्रमाणात राज्यघटनेतील हक्क, कर्तव्य व जबाबदारीची माहिती आहे पण सर्व नागरिक संविधान साक्षर होणे गरजेचे आहे. आज प्रत्येक शाळेत संविधान घेतले जाते किमान त्यामुळे मुलांना संविधान म्हणजे काय हे कळेल आणि ते अधिक जबाबदारी सांभाळून वागतील.पण एवढेच पुरेसे नाही तर देशातील सर्व नागरिकांनी संविधान साक्षर झाले पाहिजे त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले पाहिजे जेणेकरून लोक आपले हक्क, कर्तव्य ओळखून अधिक जबाबदारी ने वागतील.
_मलेका शेख- सैय्यद
(लेखिका मलेका महेबूब शेख-सैय्यद यांनी मराठी, राज्यशास्त्र विषयांत पदव्युत्तर अभ्यास केला असून शिक्षिका म्हणून त्या कार्यरत आहेत. त्यांचे मानसमेघ, अमन, आयाम हे काव्यसंग्रह व उमेद हा चारोळीसंग्रह प्रकाशित झाला आहे. लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार, छत्रपती शाहू महाराज पुरस्कार, गौरव स्त्री शक्तीचा पुरस्कार, वूमन ऑफ द इयर पुरस्कार, लायन्स क्लब ऑफ नाशिक सन्मानाने त्यांचा गौरव झाला आहे.)
