मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) एकत्रितपणे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा येत्या ५ जुलै रोजी मुंबईत काढण्यात येणार असून, मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून ठाकरेबंधूंनी एकत्र येण्याचे हे दुर्मीळ उदाहरण ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मराठीप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी विविध सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक स्तरावरून होत आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरत सरकारवर हल्लाबोल केला असून, मराठीच्या अस्मितेसाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.
शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेने ५ जुलैला संयुक्त मोर्चाचे आयोजन केल्याचे जाहीर केले आहे. या मोर्च्यात भीमसैनिक संघटनांचाही पाठिंबा असून, तो कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून, मराठी भाषेच्या सन्मानासाठीचा जनआंदोलन असेल, असे दोन्ही पक्षांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाकरेबंधूंनी मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येणे, हे राज्याच्या राजकारणात विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “हिंदीच्या मुद्द्यावर मोर्चाची वेळच येऊ नये, असा आमचा प्रयत्न आहे. चर्चेच्या माध्यमातून यावर योग्य तोडगा काढण्याची सरकारची भूमिका आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, “मराठी ही आपली मातृभाषा आहे. इंग्रजी शाळांनाही मराठी सक्तीची केली आहे. पहिलीपासून इंग्रजी व मराठी आणि पाचवीपासून हिंदी शिकवण्याचा प्रस्ताव योग्य वाटतो.”
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सरकारला थेट इशारा देत स्पष्ट केले की, “सरकारचा उद्देश काहीही असो, शासन निर्णय रद्द झाल्याशिवाय मोर्चा मागे घेणार नाही. राज ठाकरे यांच्याच निर्णयावर पुढील भूमिका ठरेल.” त्यांनी सरकारवर विश्वासघाताचा आरोप करत म्हटले की, “पूर्वीही सरकारने दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासला आहे. त्यामुळे या वेळी ठोस निर्णय न झाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही.”
देशपांडे पुढे म्हणाले, “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार तृतीय भाषा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारचा असतो. मग महाराष्ट्र सरकारने इतकी घाई का केली? ही भूमिका हिंदी लादण्याची आहे. याला मराठीप्रेमी जनतेचा विरोध असणारच.” ते म्हणाले की, “भाजपच्या काही मंत्र्यांनीही हिंदीसंदर्भात विधानं केली आहेत की, ते हिंदी बोलणार नाहीत. अजित दादांचे विधानही महत्त्वाचे आहे, कारण ते विरोधक नाहीत, तर सत्ताधारी आहेत.”
मराठीच्या अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी जनतेने पुन्हा रस्त्यावर येण्याची तयारी दर्शवली आहे. आगामी ५ जुलैचा मोर्चा या संदर्भात निर्णायक ठरू शकतो. सरकारने वेळेवर निर्णय घेतला नाही, तर हे आंदोलन राज्यव्यापी रूप धारण करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
