Wednesday, January 7, 2026
HomeनगरJal Jeevan Yojana : जलजीवनमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा, खासदारांचा आरोप

Jal Jeevan Yojana : जलजीवनमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा, खासदारांचा आरोप

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)

केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेची अंमलबजावणी करताना जिल्हा परिषदेने घोटाळा घातला. यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले आहेत. जलजीवनच्या घोटाळ्यांमुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली. कामे अपूर्ण असतांना अधिकारी पूर्ण दाखवतात. कागदावर योजन पूर्ण दाखवण्यात आलेली कामे तपासणीसाठी चला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील कामे तपासणीसाठी यावे, कामे पूर्ण झालेली दिसली तर मी खासदारकीचा राजीनामा देतो, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांने राजीनामे द्यावेत, असे थेट आव्हान खा. नीलेश लंके यांनी दिशा समितीच्या बैठक जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाला दिले.

- Advertisement -

दरम्यान, जलजीवनच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी, या समिती दोनही खासदारांच्या वतीने दोन तांत्रिक सहायक नेमावेत, अशी मागणी खा. भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी यावेळी केली. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात केंद्र सरकारच्या योजना आणि निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय समितीची (दिशा समितीची) बैठक झाली.

YouTube video player

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, वन सरंक्षक सिध्दाराम सालीविठ्ठल, मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातील रोजगार हमी योजना, घरकुल, महावितरण विभागाच्या कामाची दोनही खासदारांनी वेगवेगळ्या विभागांची झाडाझडती घेतली. यावेळी जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यावतीने राबवण्यात येत असलेल्या जलजीवन योजनेचा विषय निघाला. त्यावर आक्रमक झालेले खा. लंके यांनी जिल्हा परिषदेच्या जलजीवन योजनेत प्रचंड घोटाळा झाला असून त्याच्या चौकशीसाठी खा. सी. आर. पाटील यांना यांच्या माध्यमातून नगर जिल्ह्यातील कामे तपासणीसाठी केंद्रीय समितीला जिल्ह्यात पाहणी करण्यासाठी बोलवण्यात आले.

या केंद्रीय समितीला अधिकाऱ्यांनी मॅनेज केले. पाथर्डीतील पाणी पुरवठा विभागाच्या एका उपअभियंत्याने केंद्रीय तपासणी समितीला अरेरावी केली. यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्याचे निलंबन व्हावे, जलजीवन योजनेतील कामाचे बिल काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नियमित कार्यकारी अभियंत्याला १०० दिवस सुट्टीवर पाठवण्यात आले. त्याचा कार्यभार दुसऱ्या मर्जीतील अधिकाऱ्याकडे सोपावून त्याकडून शेकडो कोटींची बिल काढण्यात आली असा गंभीर आरोप खा. लंके यांनी बैठकीत केला. या विरोधात राज्यपाल यांच्याकडे तक्रारी केलेली असून संसदेत देखील या विषयी आवाज उठवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अकोले तालुक्यात साकीरवाडी गावात या योजनेचे काम अपूर्ण असताना पूर्ण दाखवून बिल काढण्यात आल्याचा आरोप सुनिता भांगरे यांनी केला.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत मागील महिन्यांत कामावर रुज झालेले पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यु. ए. चव्हाण यांनी आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने जलजीवनच्या कामापोटी ९१३ कोटी रुपयांचे बिल अदा केलेले आहे. यात राज्य सरकारकडील २७ कोटींचा हिस्सा असून उर्वरित केंद्र सरकारचा निधी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर लंके यांनी मंजूर कामांपैकी ८५ टक्के बिल अदा केले असून बिल अदा केलेल्या योजनांचे ८५ टक्के कामे पूर्ण झालेली नाहीत. अखेर खा. वाकचौरे यांनी या विषयावर स्वतंत्र चौकशी करून याबाबत केंद्र सरकारला अहवाल देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

‘माध्यमिक’ची लाचलुचपत मार्फत चौकशी व्हावी

बैठकी खा. वाकचौरे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षकांच्या पदाला मान्यता देतांना लाखो रुपयांची मागणी करण्यात येते. या ठिकाणी सुशिक्षीत बेरोजगारांची लुट सुरू आहे. यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. या ठिकाणचे चित्र भयानक व विदारक असल्याची टिप्पणी खा. वाकचौरे यांनी केली.

ग्रामसडक योजनेच्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची हजेरी बैठकीला पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांनी सेवानिवृत्त झालेल्या आणि महिनाभरापूर्वी कंत्राटी सेवक म्हणून रूजू झालेल्या एका अधिकाऱ्याला बैठकीला पाठवले. बैठकीत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कामाबाबत माहिती विचारताच संबंधीत कर्मचाऱ्याने मी कंत्राटी असल्याचे सांगितले. त्यावर खा. वाकचौरे यांनी आता तुमच्यावर काय कारवाई करता येणार, या शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

महावितरणबाबत बोंबाबोंब

महावितरणच्या कारभाराची जिल्ह्यात बोंबाबोंबच चालू आहे. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार बैठक घेण्याचे सांगून देखील ते बैठक घेत नाही, असे खा. वाकचौरे म्हणाले. यावेळी खा. लंके यांनी आरडीएस ही योजना राबविली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून याबाबत महावितरणच्या दारात उपोषणाचा इशारा दिला. २३१ कोटींची योजना राबविली जात नाही. अधिकारी काय काम करता असा सवाल करून त्यांनी लोकसभेत याबाबत आवाज उठविणार असून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

ताज्या बातम्या

Nashik Municipal Corporation Election : फोटो मॉर्फिंगद्वारे राजकीय हल्ला; माजी नगरसेवकाची...

0
नाशिक | प्रतिनिधी महापालिका निवडणुकीच्या (Mahapalika Election) रणधुमाळीत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आता तंत्रज्ञानाची धोकादायक जोड मिळाल्याचे सिडकोतील (Cidco) एका प्रकारातून उघड झाले आहे. एआयचा वापर करून...