मुंबई | Mumbai
राज्यातील २९ महापालिकांची निवडणुकीची (Municipal Corporation) प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांना महापौरपदाचे (Mayor Post) वेध लागले आहे. मुंबईसह, ठाणे,पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, यासह निवडणुका झालेल्या महापालिकांत कुणाचा महापौर होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. त्यानंतर आता या महापालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणाची (Mayor Reservation) सोडत २२ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता काढली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर कोणत्या महानगरपालिकेमध्ये बसणार हे २२ जानेवारीला स्पष्ट होईल. या आरक्षण सोडतीबाबतचे अधिकृत पत्रकही जारी करण्यात आले आहे. या पत्रकात राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील महापौर पदाचे आरक्षण निश्चितीसाठी आरक्षणाची सोडत मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, दि.२२ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे.
हे देखील वाचा : BMC Mayor 2026 : मुंबईच्या महापौरपदावरुन ठाकरे आणि फडणवीसांमध्ये चर्चा झाली? राऊतांनी सगळंच सांगितलं
दरम्यान, मुंबईसह (Mumbai) राज्यातील १९ महापालिकांमध्ये भाजपने नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकींनंतर जोरदार मुसंडी मारली. तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला भाजपने मोठा धक्का देत एकहाती सत्ता आणली. तसेच नाशिक आणि नागपूरमध्येही भाजपने (BJP) आपला गड शाबूत ठेवला.
महापौरपदाचे आरक्षण रोटेशन पद्धतीने?
महापौरपदाचे आरक्षण रोटेशन पद्धत बदलण्याबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुन्हा ओपनपासून सुरुवात करत आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीने महापौर आरक्षणाची सोडत निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित करण्यात येते. समाजातील सर्व घटकांना महापौरपदाची संधी मिळावी, यासाठी चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. सध्या कायद्यात एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसींसाठी रोटेशनने आरक्षण आहे. मात्र, नियमातील नव्या बदलानुसार चक्राकार पद्धत नव्याने सुरु केली जाण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेच्या वादावर होणार अंतिम सुनावणी
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर अंतिम सुनावणी २१ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरु होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून सलग दोन दिवस या मुद्द्याला अनुसरून अंतिम युक्तिवाद ऐकला जाणार आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीला वेग आल्यानंतर शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय काय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
