माणसांनी आरोग्याची चिंता वाहावी असेच अनेक सर्व्हेक्षणांचे निष्कर्ष प्रसिद्ध होतात. उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयविकार या आजारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. त्यासोबतच वैद्यकीय उपचारांवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाची चिंता माणसांना सतावते. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. दुर्धर व्याधींवर उपचार घेतले नाहीत तर प्रकृती खालावण्याचा धोका आणि घ्यावेत तर उपचार आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे! अशा द्विधा मन:स्थितीत लोकांची कुचंबणा होते. ती उणीव दूर करणारा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
राज्यातील १२ कोटी नागरिकांना १,९०० प्रकारच्या आजारांवर मोफत आरोग्य सुविधा सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. ‘आयुष्यमान भारत’ आणि राज्य सरकारची ‘महात्मा फुले आरोग्य योजना’ यांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. या निर्णयाची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी झाली तर लोकांना त्यांचा फायदा होऊ शकेल. लोकांवरचा फार मोठा आर्थिक बोजा कदाचित हलका होऊ शकेल. खासगी वैद्यकीय उपचार सर्वांनाच परवडणारे नसतात. लोकसंख्येचा फार मोठा हिस्सा छोट्या-मोठ्या वैद्यकीय उपचारांसाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून असतो. अनेकदा अतिशय गरजूंनादेखील दुसरा पर्याय नसतो. उपचारांसाठी खर्च करण्याची त्यांची क्षमता नसते. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे वाढते अनारोग्य हा सरकरचा खरा चिंतेचा विषय व्हायला हवा का? करोनाकाळात या व्यवस्थेतील उणीवा ठळकपणे जाणवल्या. सरकारी डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांनी त्या काळात जीवाचे रान केले. स्वतःच्या प्राणांची पर्वा न करता करोनारुग्णांवर उपचार केले. समाजानेही वारंवार त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. तथापि सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारायला हवी, याकडे आरोग्यतज्ज्ञांनी सरकारचे वारंवार लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही करीत आहेत. सरकारी रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अनेक ठिकाणची परिस्थिती ‘दात आहेत तर चणे नाहीत’ अशी असल्याचे लोकांच्या अनुभवास येते. अनेकदा संबंधित सेवक तेथे गैरहजर असतात. गर्दीच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नसते. उपचारास सहाय्यभूत ठरतील अशी यंत्रसामुग्री असते, पण तंत्रज्ञ नसतात. तंत्रज्ञ असले तर यंत्रसामुग्री नादुरुस्त असते. अतिदुर्गम भागातील केंद्रांची परिस्थिती यापेक्षा खालावलेली असते. रुग्णालयातील सुविधांविषयी योग्य मार्गदर्शन केले जात नाही, अशी अनेक रुग्णांची तक्रार असते. सरकारी सेवकांची काम करण्याची मानसिकता हा वादाचा विषय आहे. त्याला आरोग्य व्यवस्थाही अपवाद नाही. सरकारी रुग्णालयात काही वेळा रुग्ण आणि आरोग्य सेवकांमध्ये हमरातुमरीचे प्रसंग ओढवतात. कधी-कधी मारामारीदेखील घडते. आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. असे का घडते याचा शोध घेतला जातो का? आरोग्य व्यवस्थेत डॉक्टर आणि सेवकांची संख्या पुरेशी नसते. भरतीची घोषणा सरकार अधून-मधून करते. त्याचाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ताण रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनाच सहन करावा लागतो. रुग्णालयात चकरा माराव्या लागतात. राज्यातील गरजू लोकांच्या आरोग्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. सार्वजनिक आरोग्यसेवा तंदुरुस्त ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे ही बाबही लक्षात घेतली जाईल का?
