श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
दूध दराचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा, राज्य शासनाने विधिमंडळ अधिवेशनात दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले होते. नंतर दूध दरामध्ये दोन रुपये कमी करुन अनुदानामध्ये दोन रुपये वाढवून देण्यात आले. म्हणजे दुधाला शासनाने सात रुपये प्रतिलिटर अनुदान केले. परंतु अनुदान जाहीर होऊन मोठा कालावधी गेला तरीही दूध उत्पादकांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे. राज्याबरोबरच श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी दूध अनुदानापासून वंचित आहेत. ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये दुधाचे अनुदान शेतकर्‍याच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी केली आहे. अन्यथा त्याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीमध्ये शासनास पहायला मिळेल, असा इशारा दूध उत्पादक शेतकर्‍यांमधून देण्यात आला आहे.
राज्यामधील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना खासगी व सहकारी दूध संघ 30 रुपये प्रतिलिटर दर व राज्य सरकार पाच रुपये अनुदान असे एकूण प्रतिलिटर 35 रुपये दराची घोषणा शासनाकडून केली गेली होती. मात्र, ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी अद्यापही दूध उत्पादक वाढीव अनुदानापासून वंचित राहिलेले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये दूध धंद्यामुळे अनेक बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार मिळाला आहे. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे बेरोजगाराच्या हातला रोजगार देणार दूध व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. पशुखाद्याचे गगनाला भिडलेले दर अन् दुधाचे झालेले मातीमोल दर या सर्व विरोधी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक गोठे रिकामे झाले आहे. दूध व्यवसाय म्हटलं की, परवडत नाही, अशी प्रतिक्रीया तरुणांमधून उमटू लागल्या आहेत.
दुग्ध व्यावसाय म्हणजे शेतीला पूरक व्यवसाय होता. परंतु दुधाचे दर 40 रुपयांपर्यंत गेले होते. तेव्हा अनेक नवीन तरुणांनी या व्यवसायाकडे मुख्य व्यवसाय म्हणून पाहिले. अनेकांनी बँकांचे, सहकारी संस्थांचे, पतसंस्थांचे कर्ज काढून मोठे गोठे बांधले, आणि आपला व्यावसाय सुरू केला होता. परंतु काही महिन्यांतच दुधाच्या दराला कुणाची नजर लागली..अन् दुधाचे दर शासनाच्या आशिर्वादाने 40 रुपयांवरून थेट 25 ते 26 रुपयावर आले. दुधाचे दर ज्या प्रमाणात पाडले गेले, त्या प्रमाणात पशुखाद्याचे दर पडले नाही, उलट ते वाढले. त्यामुळे दूध धंद्याला पुन्हा उतरती कळा लागली. अनेक नवीन दूध उत्पादकांनी आपले पशुधन येईल, त्या किंमतीला विकून टाकले, आणि मोलमजुरीच्या कामाला जायला लागले. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून शासनाने दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जाहीर केले.
पहिल्या टप्प्यात ते काही दूध उत्पादकांना आले, अनेक वंचितच राहीले. त्यानंतर पुन्हा दुसर्‍या टप्प्यातही 30 रुपये दुधाला दर आणि शासनाकडून पाच रुपये अनुदान असे जाहीर करण्यात आले. त्याचीही तीच अवस्था झाली. शासनाने पुन्हा विधिमंडळामध्ये 30 रुपयावरील दुधाचे दर 28 रुपये करून पाच रुपयांऐवजी सात रुपये अनुदान केले, तेही ऑक्टोबर महिना सुरू असून अद्याप दूध उत्पादकांना मिळाले नाही. यामुळे शेतकरीवर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. शासनाचे दूध अनुदान फक्त कागदावरच होते की काय? असा प्रश्न दूध उत्पादकांमधून विचारला जात आहे. दुधाचे अनुदान लवकरात लवकर दूध उत्पादकांच्या खात्यावर जमा झाले नाही तर शासनाला त्याची किंमत नक्की मोजावी लागणार आहे. असा इशारा दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी दिला आहे.
दूध उत्पादकास आधार मिळावा म्हणून राज्य शासनाने शेतकरी संघटना व तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकरी यांनी पुकारलेल्या आंदोलनानंतर दुधाला अनुदान जाहीर केले. परंतु अनुदानाची घोषणा होऊन तीन ते चार महिने लोटले तरीही दूध अनुदानापासून शेतकरी वंचित आहे. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून शासनाने हे अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु अद्यापही अनुदान दूध उत्पादकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले नाही. सध्या विधानसभा निवडणुकीचा काळ असून शासनाने दुधाचे अनुदान लवकरात लवकर द्यावे, अशी मागणी मातापूर येथील दूध उत्पादक शेतकरी सदाशिव उंडे यांनी केली आहे. अन्यथा शासनाला त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही समस्त दूध उत्पादकांच्यावतीने दिला आहे.
– सदाशिव उंडे, दूध उत्पादक शेतकरी, मातापूर
