श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
अनुदान वाटपाचा कालावधी संपून गेला तरी, दूध उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे अनुदान कधी मिळणार, या विवंचनेत दूध उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. विधानसभा निवडणूक संपली, निकालही लागले, पुन्हा महायुती सरकार बहुमतामध्ये आले आहे, त्यामुळे आता अनेक अडचणीमध्ये सापडलेल्या दूध उत्पादकास दुधाचे अनुदान देवून दिलासा द्यावा, अशी मागणी ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने प्रथम 11 जानेवारी ते 10 फेब्रुवारी 2024 या एका महिन्याच्या कालावधीसाठी दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. तसेच दूध संघांनी 3.5 फॅट, 8.5 एसएनएफ असलेल्या दुधाला 30 रुपये दर देण्याचे बंधनकारक असल्याचे जाहीर केले होते. हे अनुदान अनेक शेतकर्‍यांना आलेच नाही. नंतर पुन्हा दि. 1 जुलैपासून प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान जाहीर झाले तेही काहींना मिळाले, अनेक दूध उत्पादकांना मिळालेच नाही. पुन्हा मंत्रीमंडळाच्या अधिवेशनात दुधाच्या दरामध्ये दोन रुपयांची घसरण करून दुधाला प्रतिलिटर 7 रुपये अनुदान देण्याची नवीन घोषणा दुग्ध विकास मंत्र्यांनी केली होती. पण अनुदान वाटपाचा कालावधी संपून गेला तरी दूध उत्पादक शेतकरी अजूनही अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे अनुदान कधी मिळणार, या विवंचनेत दूध उत्पादक शेतकरी आहेत. अनेक शेतकरी दूध अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
शासनाच्या विरोधी धोरणामुळे दूध व्यावसाय बॅकफुटवर गेला आहे. दुग्ध व्यावसाय म्हणजे ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणाच्या हाताला रोजगार मिळवून देणारा खात्रीशीर व्यवसाय, अशी त्याची ओळख होती. परंतु दुधाचे कमी झालेले दर, गगनाला भिडलेले पशुखाद्याचे दर या विरोधी धोरणामुळे अनेक बेरोजगार तरुणांनी आपले गोठे बंद केले आहेत. येईन त्या किंमतीला आपले पशुधन त्यांनी विकले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यावसाय मोडकळीस येण्याच्या मार्गावर आहे. सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने दूध व्यवसायास लागलेली घरघर कमी करावी, अशी मागणी दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांनी केली आहे. त्यामुळे राहीलेले दुधाचे अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी दूध उत्पादकांमधून होत आहे.
शासनाच्या विरोधी धोरणामुळे दूध व्यावसाय तोट्यात
पशुखाद्याचे गगनाला भिडलेले दर, चार्‍याचे वाढलेले दर त्याच्या तुलनेत दुधाचे कमी झालेले दर. या विरोधी धोरणामुळे दूध व्यावसाय तोट्यात आला आहे. सध्या दूध उत्पादकास घरातून पैसे खर्च करून पशुधन सांभाळण्याची वेळ आली आहे. तरी काहींनी आपले पशुधन येईल, त्या किमतीला विकून टाकले आहे. दुधाला भाव नसल्याने पशुधनाच्या किमतीही मातीमोल झाल्या आहेत. इतर राज्यामध्ये दुधाला समाधानकारक भाव आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणचे दूध उत्पादक समाधानी आहेत. परंतु महाराष्ट्र राज्यात त्याच्या विरोधी परिस्थिती आहे. शासनाच्या विरोधी धोरणामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.
– शरद वसंतराव उंडे, दूध उत्पादक शेतकरी, मातापूर.
दुधाला सरसकट 35 ते 40 रुपये भाव द्यावा
पशुखाद्याचे गगनाला भिडलेले दर, चार्‍याचे वाढलेले दर त्याच्या तुलनेत दुधाचे कमी झालेले दर या विरोधी धोरणामुळे दूध व्यवसाय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानापासून 80 टक्के शेतकरी अद्यापही वंचितच आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने दुधाला अनुदान न देता 3.5 फॅट, 8.5 एसएनएफ असलेल्या दुधाला सरसकट 35 ते 40 रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी दूध उत्पादक करत आहेत.
