मुंबई:
देशातील गरीब (दारिद्रय रेषेखालील) महिलांना धुरापासून मुक्तता मिळावी यासाठी मोठा गाजावाजाने केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या महत्वाकांक्षी पंतप्रधान उज्वला योजनेत सुमारे 11 लाख बोगस कनेक्शन दिल्याचे उघडकीस आले आहे. ही योजना फक्त महिलांसाठी असताना 18 वर्षाखालील सुमारे 8 लाख 59 हजार बालके आणि सुमारे 2 लाख पुरुषांच्या नावे ग्यास जोडण्या दिल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते, गोपाळ तिवारी यांनी गांधी भवन, तन्ना हाऊस, मुंबई येथे शनिवार दि. 4 जानेवारी 2020 रोजी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
तिवारी म्हणाले, पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या निव्वळ जाहिरातबाजीवर केंद्र सरकारने सुमारे 300 कोटींवर रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय मधून मिळते. गरीब कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून जादा उत्पन्न असलेल्यांनी आपली सबसिडी सोडावी असे आवाहन विविध जाहिरातींद्वारे मोदी सरकारने केले असता 1.03 कोटी लोकांनी आपल्या ग्यास सबसिडी सोडल्या. गँँस सबसिडी सोडण्यामध्ये देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे.
काँग्रेसने सुरु केलेल्या आधारकार्ड-रेशनकार्ड लिंकच्या आधारे पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी 2017 मध्ये 3.95 करोड बोगस रेशनकार्ड पकडल्याचे सांगितले होते. परंतु या योजनेत बोगस नोंदणीच्या आधारे प्रतीकनेक्शनवर प्रतिमहिना (4 ते 30 सिलेंडरपर्यंत) घरगुती ग्यास सिलेंडर उचलले जात असून व्यावसायीक कारणांसाठी वापरले जात असल्याचे सिद्ध होते व अशी संख्या सुमारे 22 लाख नोंदणी कनेक्शनची असल्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे.
मात्र, मोदी सरकार उज्वला योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधू इच्छित नसल्याने, हे सर्व सिलेंडर ज्यादा दराने काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचे आरोप प्रवक्ते, गोपाळ तिवारी यांनी केला.
