मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल. तसेच बाजार समित्यांसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्यात येईल, अशी घोषणा पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. तसेच, ई-पीकपाणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. या घोषणेने कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आज सभागृहात कांदा अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना सत्तार म्हणाले, कांदा उत्पादकांच्या अनुदानासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ५५० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. सभागृहात या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर हे पैसे तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
जिथे बाजार समित्यांसह, नाफेडची खरेदी केंद्रे, खासगी बाजार समिती, थेट परवानाधारक व्यापारी किंवा थेट बाजारात विक्री झालेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्यात येईल. तसेच, ई-पीकपाणी झालेली नसेल अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राच्या पाहणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शहानिशा अहवालासोबतच तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवकांच्या प्रत्यक्ष पाहणी अहवालही गृहीत धरला जाणार असल्याचे अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केले. तसेच, येत्या काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा बियाण्याची कमतरता भासणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
दरम्यान, या चर्चेत भाग घेताना काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी शे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप केला. कांद्याला भाव नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या घोषणेला तीन महिने झाले तरी अजून शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
