मुंबई | Mumbai
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुके या निर्णयाच्या कक्षेत आल्याने जवळपास ७५ टक्के तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना हा प्राथमिक निर्णय असून, परिस्थिती आणि पुढील ट्रिगरनुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढू शकते, असे स्पष्ट केले आहे.
‘२६५ तालुके अंतिम नाहीत’
महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सध्या पहिल्या ट्रिगरनुसार २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची दखल घेण्यात आली आहे. मात्र, हे २६५ तालुके अंतिम नाहीत. पुढील काळात एखाद्या तालुक्यात दुष्काळाचे निकष पूर्ण झाले किंवा पुढील ट्रिगर लागू झाला, तर त्या तालुक्याचाही दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये समावेश करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळ जाहीर होताच कोणत्या उपाययोजना?
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. यामध्ये जमीन महसुलात सवलत, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात सवलत आणि चारा छावण्यांसंदर्भातील उपाययोजना यांचा समावेश असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. याशिवाय पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता आणि जलसंधारणाच्या कामांवरही सरकारचा भर राहणार आहे.
‘शेतकरी आणि शेतमजूर हेच प्राधान्य’
बावनकुळे यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत बोलताना शेतकरी आणि शेतमजूर हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीत मदत व उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने तातडीने काम सुरू करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही. संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
…त्यांनी धार्मिक असहिष्णुतेच्या बाता मारू नये; UNGAमध्ये भारताने पाकिस्तानला फटकारलं
बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत परिस्थितीचा नियमित आढावा घेतला जाणार असून, प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बावनकुळे यांच्या वक्तव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यावेळी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आणखी काही महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. राज्यातील दुष्काळी स्थिती पाहून पाणी वाचवण्यासाठी स्विमिंग पूलवर बंदी आणि सिमेंटचे रस्ते न करण्याचा निर्णय होऊ शकतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. तसे झाल्यास राज्यातील सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे थांबू शकतात. सिमेंट रस्त्यांपेक्षा जलसंधारणाचे महत्त्व आहे. दोन डीपीसीचे निर्णय झाले आहेत पुढे मी प्रत्येक पालकमंत्र्यांशी बोलणार आहे.
अचूक पंचनामे करणे, पंचनामा हा शेतकऱ्यांसमोर करायचा, पंचनाम्यात चूक झाली तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही. अवैध सरकारच्या जाळ्यात कोणी अटकला असेल तर त्यांनी आम्हाला पत्र पाठवावा, आम्ही कारवाई करू आणि जे वैद्य सावकार आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी कुठलाही शेतकऱ्यांच्या छळ करू नये याची दखल आम्ही घेऊ विरोधक कर्नाटकचे नाव घ्यायचे, कर्नाटक ने कुठलाही निर्णय केलेला नाही हा खोटारडेपणा आहे, माझे विरोधी पक्षांना आवाहन आहे दुष्काळाचे राजकारण करू नये.
या निमित्ताने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे तोंड भरून कौतुक केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जेव्हा जेव्हा शब्द दिला तेव्हा तेव्हा तो पूर्ण केला आहे. आताही त्यांनी दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राचा दौरा केला आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावरून मंत्रालयात जाऊन 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. यापूर्वी त्यांनी 2017-18 मध्ये राज्याला दुष्काळातून बाहेर काढले होते.
