कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav
कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील विविध अनुदान योजने अंतर्गत शेतकर्यांचे प्रलंबीत अनुदान व सन 2023-24 मधील पीक विमा कंपनीकडे प्रलंबीत असलेली 75 टक्के रक्कम अजूनही शेतकर्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे सदरचे प्रलंबित अनुदान हे तातडीने शेतकर्यांच्या खाती वर्ग व्हावे, अशी मागणी आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडेे केली आहे. आ.आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन प्रलंबित अनुदानाबाबत निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे.
कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सन 2023-24 अंतर्गत खरीप हंगामात पावसाने खंड दिल्यामुळे सर्व पीकविमाधारक शेतकर्यांना पीकविमा कंपनीकडून उर्वरित असलेली 75 टक्के पीकविमा रक्कम आजपर्यंत मिळालेली नाही. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व कृषी मशिनीकरण प्रस्तुतीकरण योजनेचे 2022-23 मधील अनुदान, कृषी विभागाचे सन 2022-23 व 2023-24 चे ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, कांदा चाळ व कृषी यांत्रिकीकरण 2022-23 व 2023-24 चे अनुदान देखील प्रलंबित आहे.
तसेच कोपरगाव विधानसभा मतदार संघात टाकळी फाटा, कोपरगांव येथे झालेल्या ढगफुटी सदृश पावसामुळे बाजार समितीचे कांदा खरेदीदार व्यापारी यांचे कांदा नुकसानीचे शासकीय पंचनाम्यानुसार अंदाजित रक्कम 5 कोटी रुपये अनुदान, सन 2022-23 मधील 1673 शेतकर्यांची अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई तसेच महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजना 2019 अंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणार्या 500 शेतकर्यांचे प्रलंबित अनुदान व सन 2022-23 मधील शेतकर्यांचे कांदा अनुदान प्रलंबित आहे. हे सर्व अनुदान तातडीने शासनाने शेतकर्यांच्या खाती वर्ग करावे, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी यावेळी केली आहे.
