श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबत आमदार लहू कानडे यांनी विधानमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास इतर आमदारांनीही पाठिंबा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आ. कानडे यांनी काल तहसील कार्यालयात बैठक घेऊन सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाबाबत माहिती घेत लाभार्थ्यांचे तातडीने प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. सन 2011 पूर्वी सरकारी जागेवर निवासी अतिक्रमण केलेल्या भूमिहीन, बेघरांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय सन 2018 मध्ये शासनाने जाहीर केला आहे. परंतु अद्यापही अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली नसल्याने आ.कानडे यांनी विधानमंडळात हा प्रश्न उपस्थित करून शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यास इतर आमदारांनीही पाठिंबा देत ही अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. अशी निवासी अतिक्रमणे करून राहणार्‍या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ही अतिक्रमणे नियमानुकूल होऊन त्याचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर आ. कानडे यांनी काल तहसील कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या सभागृहात बैठक घेऊन सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणांबाबत माहिती घेत सूचना केल्या. यावेळी तहसीलदार मिलिंदकुमार वाघ, नायब तहसीलदार राजेंद्र वाघचौरे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष अरुण पाटील नाईक, नानासाहेब रेवाळे, बापूसाहेब शिंदे, प्रताप पटारे, चंद्रसेन लांडे, भागचंद नवगिरे, विठ्ठल ठोकळ तसेच ग्रामसेवक व कामगार तलाठी यावेळी उपस्थित होते. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी टाकळीभान येथे बापूसाहेब शिंदे यांनी अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. यावेळी या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन आ.कानडे यांनी दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. काल झालेल्या बैठकीत आ.कानडे यांनी अशा अतिक्रमणांबाबत माहिती घेतली. त्यावेळी 5326 अतिक्रमणे असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. यामध्ये 2011 पूर्वीची व नंतरची किती आहेत याची माहिती घेऊन 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणांबाबत 15 दिवसांत तहसीलदारांकडे प्रस्ताव दाखल करण्याची सूचना त्यांनी केली. तहसीलदार यांनी 15 सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव दाखल करावेत, असे ते म्हणाले.
गायरान जमिनीवर यापूर्वी अतिक्रमण करता येत नव्हते. अतिक्रमणे असल्यास ती काढली जात होती. आता सरकारने भूमिहीन, बेघर गायरान जमिनीवर निवासी पद्धतीने राहत असतील तर त्यांची अतिक्रमणे काढायची नाहीत, असा निर्णय घेतला असून अशा अतिक्रमणांबाबतची माहिती तहसीलदारांना द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. श्रीरामपूर तालुक्यात अनेक ठिकाणी घरकुले मंजूर असूनही त्यांना जागा नसल्याने घरकुले बांधता येत नाहीत. अनेक गावांमध्ये हा प्रश्न आहे. याबाबत आपण विधानमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. आता शासनाने घरकुलांसाठी शेती महामंडळाची जागा मोफत गावठाणसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी शेती महामंडळाची जमीन आहे त्या गावचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे त्यांनी सुचविले.
श्रीरामपूर तालुक्यातील गोदावरी नदी काठावरील 9 गावे पूररेषेत असून सरकारने त्यांना गावठाणासाठी जागा खरेदी करून दिली आहे. या लाभार्थ्यांच्या वारसदारांचा त्यावर हक्क आहे. या जमिनीची अद्यापही वाटप झालेले नाही. ते का होत नाही, असा प्रश्न आ. कानडे यांनी केला असता, सोलापूरला अशा जमिनीचे वाटप झाले असून त्याच धर्तीवर श्रीरामपूर तालुक्यातील प्रस्ताव पाठविण्यात येतील, असे तहसीलदार श्री. वाघ यांनी यावेळी सांगितले. हे प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत, अशी सूचना करून कोणीही लाभार्थी कोणत्याच योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन आ. कानडे यांनी यावेळी केले.
