शिर्डी (प्रतिनिधी)- बांधावर खत पोहचविण्याची सरकारची घोषणा पोकळ ठरली असून दुकानातच नाही तर बांधावर खत मिळणार कधी? असा सवाल माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. बियाणांमध्ये शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या खासगी कंपन्यांनाही नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सरकारने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आ. विखे पाटील म्हणाले की, खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकर्‍यांची बियाणाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली. राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन, बाजरी आणि इतरही पिकांची उगवण क्षमता नसलेले बियाणे विक्री केले गेले. शासनाचा अंगीकृत विभाग असलेल्या महाबीजकडूनही शेतकर्‍यांची फसवणूक व्हावी हे अतिशय दुर्दैवी आहे.
खतांच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बांधावर खत देण्याच्या शासनाच्या योजनेचा राज्यात पुर्णत: फज्जा उडाला असून कृषि सहाय्यकही बांधावर पोहचू शकले नाही. खतांचे लिंकींग मोठ्या प्रमाणात सुरु असून खरेदीच्या पावत्याही दिल्या जात नाहीत. कृषी विभागातील अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचा कोणताही समन्वय नसल्याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागला आहे.
खतासाठी होत असलेली अडवणूक आणि बियाणांमध्ये झालेल्या फसवणुकीनंतर शेतकर्‍यांनी कृषि विभागाकडे तक्रारी केल्या असल्या तरी अधिकार्‍यांनी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले. कंपन्या आणि दुकानदारांना पाठीशी घालण्याचे काम अधिकार्‍यांकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकर्‍यांसमोर एवढी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असतानाही आघाडी सरकारमधील कोणताही मंत्री याबाबत बांधावर जावून पाठपुरावा करताना दिसत नाही. सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडून दिले असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
बियाणे कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची झालेली फसवणूक लक्षात घेता दुबार पेरणीसाठी शासनाने शेतकर्‍यांना तातडीने मदत जाहीर करावी. खतांचे लिकींग आणि जादा दराने विक्री करणार्‍या दुकानदारांवर कारवाई करावी आणि महाबीज प्रमाणेच खासगी कंपन्यांकडूनही शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारने आग्रही भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आ. विखे पाटील यांनी केली आहे.
