नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
मोदी सरकारने (Modi Government) देशातील खासदारांच्या (Member Of Parliament) पगारात (Salaries) घसघशीत वाढ जाहीर करत मोठे गिफ्ट दिले आहे. ०१ एप्रिल २०२५ पासून खासदारांना ही पगारवाढ लागू होणार आहे. सरकारने यासंबंधी अधिसूचना देखील जारी केली असून याआधी खासदारांचे पगार आणि भत्ते एप्रिल २०१८ मध्ये वाढवले गेले होते. त्यानंतर आता यंदा वाढविण्यात येणार आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ०१ एप्रिल २०२५ पासून खासदारांना १ लाख रुपयांऐवजी १.२४ लाख रुपये पगार मिळणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने खासदारांच्या पेन्शन आणि भत्त्यात (Pension and Allowance) देखील वाढ केली आहे. त्यानुसार आता दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे. तर माजी खासदारांची मासिक पेन्शन २५ हजार रुपयांवरून वाढवून ३१ हजार रुपये केली गेली आहे.
तसेच वेतनाशिवाय खासदारांना मतदारसंघ (Constituency) भत्ता दर महिन्यास ७० हजार रुपये आणि कार्यालयीन भत्ता ६० हजार रुपये मिळतो. त्यामुळे आता विद्यमान खासदारांना पगारवाढ आणि मतदारसंघ व कार्यालय भत्ता मिळून दर महिन्याला २ लाख ५४ हजार रुपये पगार मिळणार आहे. तसेच संसद (Parliament) सदस्यांना अधिवेशन काळातही दैनिक भत्ता मिळत असतो.
दरम्यान, हे बदल संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन कायदा, १९५४ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून करण्यात आले आहेत. याशिवाय ते आयकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेल्या खर्च (Expenses) महागाई निर्देशांकावर आधारित आहेत.
खासदारांना मिळतात आणखी ‘या’ सुविधा
खासदारांना वरील सुविधांबरोबरच दरवर्षी फोन आणि इंटरनेट वापरण्यासाठी भत्ता देखील मिळतो. ते स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी वर्षातून ३४ मोफत देशांतर्गत विमान प्रवास करू शकतात.ते कामासाठी किंवा वैयक्तिक वापरासाठी कधीही प्रथम श्रेणीत रेल्वेने प्रवास करू शकतात. रस्त्याने प्रवास केल्यास त्यांना इंधन खर्चही मिळतो. खासदारांना दरवर्षी ५० हजार युनिट वीज आणि ४ हजार किलोलिटर पाणी मोफत मिळते. तसेच त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही सरकारकडूनच केली जाते. खासदारांना दिल्लीत ५ वर्षांसाठी भाडेमुक्त घर मिळण्याबरोबरच त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार अपार्टमेंट किंवा बंगले मिळतात. तर जे खासदार सरकारी घरे घेत नाहीत त्यांना दरमहा घर भत्ता दिला जातो.
