‘अर्थ’संवाद : शेअर बाजारात पैसा फिरू शकतो, देशात का नाही?

पैसा फिरू लागला की काय होऊ शकते याची चुणूक भारतीय शेअर बाजार गेले काही दिवस अनुभवतो आहे. याच तत्वावर देशातील साठून राहिलेला पैसा फिरला तर ‘करोना’ नंतरच्या आर्थिक संकटातून भारत लवकर बाहेर पडू शकेल, पण त्यासाठी पैसा हे विनिमयाचे माध्यम आहे. ती ताब्यात ठेवण्याची वस्तू नव्हे, हे साधे तत्व एक देश म्हणून मान्य करावे लागेल.

भारतासह सर्व जगातील आर्थिक व्यवहार मंदावले असताना जगातील शेअर बाजारांत मात्र भरती आली आहे. प्रत्यक्ष काही घडत नसताना शेअर बाजार का वाढत आहेत? याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटत आहे. ‘करोना’ साथीमुळे जगाचे किती आर्थिक नुकसान झाले? जग किती मागे गेले? तसेच जग पूर्वपदावर येण्यासाठी किती काळ लागेल? याचे अंदाज जाहीर होत आहेत. ते जाणून घेतल्यास मनात आर्थिक असुरक्षितता निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.

शेअर बाजार मात्र याला अपवाद आहे. अमेरिका, चीन आणि पाश्चिमात्य देशांत शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांचे प्रमाण भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे तेथील शेअर बाजारांना या काळात भरती आलेली आपण समजू शकतो, पण जेथे दोन-तीन टक्क्यांच्या वर नागरिक शेअर बाजाराचे नाव घेत नाहीत, अशा भारतात ही भरती कशामुळे आली? हा कुतूहलाचा विषय झाला आहे.

23 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर झाले आणि अजूनही ते अनेक शहरांत स्थानिक पातळीवर सुरूच आहे. याचा अर्थ चार महिने आर्थिक व्यवहार थंडावले आहेत. ‘करोना’ साथ लवकर आटोक्यात येत नाही हे लक्षात येताच 23 मार्चला भारतीय शेअर बाजार सुमारे 40 टक्के कोसळला होता. म्हणजे सेन्सेक्स त्यावेळी 41 हजारांवरून 26 हजार इतका खाली गेला होता. गेल्या आठवड्यापर्यंत तो 37 हजार 500 इतका वर आला आहे. सर्व व्यवहार चालू असतानाही शेअर बाजार या वेगाने कधी हललेला नाही. त्यामुळेच त्याविषयी अधिक कुतूहल निर्माण होणे साहजिक आहे.

लाखो नव्या गुंतवणूकदारांचा पैसा आकडेवारीशी खेळणार्‍या संस्था अशावेळी शांत बसतील तर त्या आर्थिक संस्था कसल्या? त्यांनी त्याची काही कारणे शोधून काढलीच. त्यातील प्रमुख कारण आहे, या काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे चांगले पगारदार घरीच बसल्यामुळे त्यांनी शेअर बाजारात पैसे गुंतवण्यास सुरुवात केली. ज्यांना या ना त्या कारणाने घरीच बसावे लागले त्यांनी वेळ घालवण्यासाठी आणि होत असेल तर फायदा पदरात पाडून घेण्यासाठी शेअर बाजारात रस घेण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की या नव्या छोट्या, पण लाखो नव्या गुंतवणूकदारांचा पैसा शेअर बाजारात आला. असे 50 ते 60 हजार कोटी रुपये शेअर बाजारात दाखल झाले. भारतीय शेअर बाजारात इतक्या कमी काळात इतका पैसा पूर्वी कदाचित कधीच आला नसेल.

आपल्या देशात म्युच्युअल फंडाद्वारे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढत आहे. त्यातील बहुतांश गुंतवणूकदार एसआयपीचा मार्ग निवडतात. म्हणजे दर महिन्याला विशिष्ट रक्कम गुंतवतात. असे आठ हजार कोटी रुपये दरमहा शेअर बाजारात येतात. जेव्हा परकीय गुंतवणूकदार भारतातून पैसा काढून घेत होते, तेव्हा त्या आठ हजार कोटी रुपयांनीच भारतीय शेअर बाजाराची परिस्थिती सावरली आहे. याचा अर्थ आठ हजार कोटी रुपयांचा एवढा परिणाम होऊ शकतो तर 50 हजार कोटी रुपयांचा होणारच आणि तो झालाच. कारण मागील तीन महिन्यांत शेअर बाजार तब्बल 35 टक्क्यांनी वर आला आहे. या बाजारात सध्या सुमारे 150 लाख कोटी रुपये खेळतात, हेही यानिमित्ताने लक्षात ठेवले पाहिजे.

पतसंवर्धन हाच खरा मार्ग

अर्थात, शेअर बाजारातील गुंतवणूक हा एक स्वतंत्र विषय आहे. त्याच्या खोलात आपल्याला आज जायचे नाही. आपल्याला यानिमित्ताने भारतीय नागरिकांची शक्ती जाणून घ्यायची आहे. या नागरिकांनी एकत्र येवून एखादी छोटी गोष्ट केली तरी त्याचा परिणाम किती प्रचंड असू शकतो, याची चुणूक या गुंतवणूकदारांनी दाखवून दिली आहे. अशीच चुणूक गेल्या काही वर्षांत दिसून आली असून त्याचा लाभ आश्चर्यकारक आहे. उदा. अधिकाधिक नागरिकांनी आता बँकिंग करायला सुरुवात केल्यामुळे आपल्या देशातील बँकिंग करणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण 40 वरून आता 80 टक्क्यांवर गेले आहे. याचा अर्थ बँकांतून अधिक पैसा फिरू लागला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे सर्व कर्जाचे व्याजदर सातत्याने कमी होत आहेत.

घरे घेणारे आणि उद्योग व्यवसायातील तरुण आपल्या देशातील चढ्या व्याजदरात भरडून निघतात. त्यांचा भार कमी होत असलेल्या व्याजदरांमुळे काही प्रमाणात हलका झाला आहे. याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे बँकेतील ‘जनधन’ खाती होय. अशा खात्यांची संख्या सध्या 38 कोटी इतकी आहे. या कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांचे तब्बल एक लाख कोटी रुपये बँकांत जमा आहेत. याचा अर्थ गरज असेल तेव्हा त्यातील काही लाख नागरिक आपला पैसा वापरत असतातच, पण त्याच वेळी दुसरे काही लाख नागरिक पैसे बँकेत ठेवत असतात.

म्हणजे एकीकडे ज्यांना गरज असते ते त्यांचा विनिमय करीत असतात तर ज्यांना त्यावेळी गरज नसते ते तो पुरवत असतात. पैसा फिरत राहिल्यामुळे हे शक्य होते. यालाच ‘पतसंवर्धन’ म्हणतात. त्याच्या जोरावरच विकसित देशांनी आपली भौतिक प्रगती करवून घेतली आहे.

लोकसंख्येचा लाभांश घेऊ या…

भारताची लोकसंख्या 130 कोटींपेक्षा अधिक आहे. ती अधिक असल्याने अनेक समस्यांचा सामना आपण करीत आहोत, पण ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे ते युरोपियन देश त्यामुळे त्रस्त आहेत. कारण त्यांच्या अर्थचक्राला त्यामुळे मर्यादा आल्या आहेत. युरोपियन आणि इतर काही देश बाहेरील देशांतील नागरिकांचे स्वागत करतात. त्याचे कारण हेच आहे. त्यांना नवे ग्राहक हवे आहेत. अशा ग्राहकांची संख्या भारतात मुबलक आहे. त्या ग्राहकशक्तीचा पुरेपूर फायदा आपण करून घेतला पाहिजे, असा एक विचार मांडला जातो. त्याला ‘लोकसंख्येचा लाभांश’ असे म्हणतात. तो लाभांश भारतीय शेअर बाजारात गेले तीन महिने दिसून आला, म्हणून तो वर जात आहे. त्याचाच दुसरा अर्थ पैसा फिरला. पैसा फिरत नाही आणि त्यामुळेच तो सर्वांपर्यंत पोचत नाही हा आपला कळीचा प्रश्न आहे. तो सर्वांपर्यंत पोचला तर त्यातून चांगली क्रयशक्ती असलेले ग्राहक तयार होतील आणि अर्थचक्राला वेग येईल.

पैसा विनिमयाचे माध्यम; वस्तू नव्हे!

शेअर बाजारात जे गेले तीन महिने पाहायला मिळाले, त्याच धर्तीवर लोकसंख्येचा लाभांश घेवून ‘करोना’ संकटानंतरच्या परिस्थितीतून आपला देश बाहेर पडू शकतो. पैसा फिरला की ग्राहक बाजारात दिसतील आणि त्यामुळे अर्थचक्राला वेग येईल. आपल्या देशाचा सर्वाधिक पैसा अडकला आहे तो सोन्यात. देशातील सोन्याचा साठा तब्बल 22 ते 23 हजार टन इतका आहे यावर सर्वांचे एकमत आहे. त्याचा आज अनेकांना गुंतवणूक म्हणून फायदा होत असला तरी अर्थचक्र गती घेण्यासाठी त्याचा तेवढा उपयोग होत नाही.

या सोन्यातील पैशाला तरलता कशी येईल याचा विचार एक देश म्हणून केला गेला तर अर्थचक्र लवकर वेग घेऊ शकेल. या संकटाने उद्योग व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे, लाखो रोजगार गेले आहेत. अशांना सामावून घेण्यासाठी लोकसंख्येचा लाभांश घेतलाच पाहिजे. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ अशी एक छान म्हण आहे. पैशांचेही असेच आहे. भारतातील पतसंवर्धन याच मार्गाने होऊ शकते, पण त्यासाठी एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येने ‘पैसा हे विनिमयाचे माध्यम आहे; ती वस्तू नव्हे’ हे तत्व मनावर घेतले पाहिजे. ते एक देशव्यापी मोहीम म्हणून केले तर या अभूतपूर्व संकटावर नजीकच्या भविष्यात मात करणे सुलभ होईल.

(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आहेत.)

टीप : लेखकाने प्रस्तुत लेखात मांडलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत. त्या मतांशी ‘देशदूत’चे संपादक सहमत असतीलच असे नाही.