नाशिक । प्रतिनिधी
आदिवासींचा विकास, शिक्षण, आरोग्य यासाठी, केंद्राकडून निधी प्राप्त होतो. पण त्या प्राप्त निधीचे पूनर्नियोजन करण्याचा अथवा तो निधी कपात करण्याचा राज्यसरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा आहे.
त्यामुळे आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्राकडून येणारा निधी राज्य आदिवासी विभागाने थांबवल्याने आदिवासींवर अन्याय होत आहे. केंद्राकडून आलेला निधी आदिवासी बांधवांसाठीच खर्च करून त्यांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी खा. डॉ. भारती पवार यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी.पाडवी,महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना दिलेल्या पत्रात खा.पवार यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे केंद्रसरकार गरीब कल्याण ,शेतकरी विकास, आत्मनिर्भर भारत अशा अनेक योजनेंच्या माध्यमातून जनतेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहे.
एक विकसित भारत घडवण्यासाठी देशातील सर्वच घटकांना बरोबर घेऊन त्यांना केंद्रबिंदू मानत अनेक योजना आमलात आणत आहे . केंद्र सरकारच्याच अर्थसहायीत योजने अंतर्गत गरीब ,आदिवासी वंचित नागरिकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरता राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्राच्या विविध योजना राबविण्यात येतात.
यातूनच आदिवासींच्या विकासासाठी , शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, केंद्राकडून निधी प्राप्त होतो. पण त्या प्राप्त निधीचे पूनर्नियोजन करण्याचा अथवा तो निधी कपात करण्याचा राज्यसरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा आहे.
आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या निधीवर कुठल्याही प्रकारची कपात अथवा पूनर्नियोजन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने घेऊ नये .केंद्राकडून आलेला निधी तो आदिवासी बांधवांसाठी खर्च करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ.पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी.पाडवी महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांच्याकडेपत्राद्वारे केली आहे.
मूलभूत हक्कांवर गदा
महाराष्ट्र शासनाच्या अन्य विभागातील केंद्रसहायीत योजना सुरळीतपणे सुरू असतांना महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय हा आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. याबाबत आदिवासी विभागाने खुलासा करणे गरजेचे आहे.
– खा.डॉ भारती पवार
