Thursday, September 19, 2024
Homeनगरसरकारी देवदर्शनासाठी आता जिल्हानिहाय ठरणार कोटा

सरकारी देवदर्शनासाठी आता जिल्हानिहाय ठरणार कोटा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना || जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

- Advertisement -

राज्यातील 60 वर्षापुढील ज्येष्ठासाठी घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. या निश्चित होणार्‍या कोट्यानुसार त्या-त्या जिल्ह्यातील इच्छुक ज्येष्ठांना राज्य सरकार देवदर्शनासाठी पाठवणार आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार असून कोट्यापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास लॉटरी काढून देवदर्शनासाठी भाविकांची निवड करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा शासननिर्णय रविवारी प्रसिध्द झाला आहे. यात योजनेबाबतच्या अटी आणि शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील जनतेला आता एकनाथ शिंदे सरकार देव दर्शन घडवून आणणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सुरु करण्यात आली आहे. योजनेच्या शासन निर्णयाात पात्र 60 वर्षावरील ज्येष्ठ व्यक्तीच्या प्रवासाचा, राहण्याचा आणि भोजनाचा खर्च सरकार उचलणार आहे. या योजनेत केवळ राज्यातीलच नाही तर पर राज्यातील तीर्थस्थळांना भेटी देत देवकार्य करता येणार आहे. योजनेत प्रत्येक जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनूसार कोटा निश्चित करण्यात येणार आहे. या कोट्यानूसार जिल्हास्तरावर कार्यरत पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती योजनेसाठी पात्र ज्येष्ठांची निवड करणार आहेत. यात कोट्यापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास संबंधीत जिल्ह्यात लॉटरी काढून देवदर्शनासाठी लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. तसेच निश्चित करण्यात आलेल्या कोट्याशिवाय 100 टक्क्यांची प्रतिक्षा यादी देखील तयार करण्यात येणार आहे.

निवड झालेली व्यक्त देवदर्शनास न गेल्यास प्रतिक्षा यादीतील व्यक्तीची त्याजागेवर निवड करण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरावर देवदर्शनासाठी निवड करण्यात येणार्‍यांची निवड करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आणि नगर पालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि समाज कल्याण सहायक आयुक्त यात सदस्य राहणार आहेत. देवदर्शनासाठी निवड होणार्‍या भाविकाची आरोग्य तपासणी होणार असून पुढील 15 दिवस फिट असणार्‍या भाविकांची या योजनेत निवड करण्यात येणार आहे.

राज्यातील 66, तर नगरची 4 तीर्थक्षेत्र
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेत राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्राचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये मुंबईच्या सिद्धविनायक मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, चैत्यभूमी, माऊंट मेरी चर्च, मुंबादेवी, वाळकेश्वर मंदिर, गोराई येथील विश्व विपश्यना पॅगोडा, शिर्डीचे साई मंदिर, पंढरपूरसह राज्यातील अनेक मोठ्या स्थळांचा समावेश आहे. नगर जिल्ह्यातील शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, सिध्दटेकचे गणपती मंदिर, शनीशिंगणापूरचे शनीदेव मंदिर आणि पाथर्डी तालुक्यातील भगवानबाबा मंदिर या नगर जिल्ह्यातील चार तिर्थक्षेत्राचा यात समावेश आहे. यासह पुणे, ठाणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नोंदड, धाराशिव, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, रायगड, बुलढाणा, सांगली, बीड, रत्नागिरी, चंद्रपूर, सातारा, नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील तीर्थाचा यात समावेश आहे.

देशातील 73 तीर्थाचा समावेश
देशभरातील अन्य राज्यातील जम्मू काश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तरप्रदेश, ओरिसा, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, या राज्यातील प्रमुख देवस्थानांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. यात वैष्णदेवी मंदिर, तिरूपती मंदिर, बाबा अमरनाथ, सुवर्ण मंदिर, सुप्रिध्द ब्रदीनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, कामाख्यादेवी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, गोकर्ण मंदिर, भूतनाथ मंदिर, गिरनार, उदयगिरी, तिरूवनंतपुरूम श्री पद्नाभस्वामी मंदिर अशा 73 तीर्थक्षेत्राचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे.

एका व्यक्तीसाठी 30 हजारांची मर्यादा
या योजनेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. जिल्हास्तरीय समिती संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे. ही समिती याविषयीच्या अर्जाची छाननी करुन पात्र व्यक्तीची निवड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल. या योजना 60 वर्षाहून अधिक वय असणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे. निर्धारित तीर्थस्थळापैकी एका तीर्थस्थळाला भेट देण्याचा यात्रेकरूंना अधिकारप्रवास खर्चाची प्रतिव्यक्ती मर्यादा 30 हजार कमाल आहे. यामध्ये भोजन निवास इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न हे अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या कुटुंबातील सदस्य आमदार किंवा खासदार आहेत अशा कुटुंबांना यामध्ये लाभ मिळणार नाही, असे शासननिर्णयात नमूद करण्यात आले आहेत.

देवदर्शनासाठी ऑनलाईनची अट
मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेत राज्य सरकारने अन्य योजनांप्रमाणे ऑनलाईन अर्जाची अट ठेवलेली आहे. राज्यातील आणि विशेष करून नगर जिल्ह्यातील 60 वर्षापुढील भाविकांचा विचार केल्यास त्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच संबंधीताचे उत्पन्न हे 2 लाख 50 हजारांच्या आत असणे आवश्यक असून वैद्यकीय प्रमाणपत्र, आधार, रेशनकार्डसोबत योजनेबाबतचे हमीपत्र योजनेसाठी बंधनकारक केलेले आहे.

रेल्वे अथवा बसने गट प्रवास
या योजनेत जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात येणार्‍या पालकमंत्री यांच्या समितीव्दारे प्रवासासाठी जाणार्‍या नागरिकांच्या सुरक्षेची व्यवस्था निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच हा देवदर्शनाचा प्रवास रेल्वे अथवा बसनेच करण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला मधेच प्रवास सोडण्याची वेळ आल्यास त्याला परतीचा प्रवास स्व खर्चाने करावा लागणार आहे. तसेच हा प्रवास हा एकत्रित गट पध्दतीने करण्यात येणार आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या प्रवाशी संख्येची पुर्तता झाल्यावर प्रवास सुरू होणार आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या