मुंबई | Mumbai
मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट झाला होता. या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ माजवली होती. या दहशतवादी हल्ल्यातील सर्वच्या सर्व १२ आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या १२ पैकी पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा, तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले आहे. आता यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
२००६ मध्ये मुंबईतल्या लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट झाले. यातल्या १२ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निकाल धक्कादायक असून महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २४ जुलै रोजी होणार आहे.
मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमध्ये २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. ११ जुलै २००६ ला संध्याकाळी ६ ते ६.३५ वाजेदरम्यान लागोपाठ ७ सात भीषण स्फोट झाले होते. या साखळी बॉम्बस्फोटात २०९ जणांचा मृत्यू झाला होता तर ८०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले होते. २०१५ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने यापैकी ७ आरोपींना जन्मठेपेची तर ५ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष जाहीर केले. न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय धक्कादायक असून या प्रकरणी वकिलांशी चर्चा केली असल्याचे म्हटले होते. आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय धक्कादायक आहे. याचे कारण खालच्या कोर्टाने निर्णय दिला होता. २००६ साली बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर एटीएसने आरोपी पकडले होते. पुरावे कोर्टसमोर सादर केले होते. अशातच हा धक्कादायक निर्णय आहे. मी निर्णय पाहिलेला नाही. मात्र वकिलांशी चर्चा केली आणि आपण सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले पाहिजे असे सांगितले आहे. आम्ही लवकरच सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ,” असे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
