मुंबई | उद्धव ढगे-पाटील | Mumbai
काही वर्षांपूर्वी गुजरातला (Gujarat) तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी मोदींनी तत्काळ एक हजार कोटींच्या तातडीच्या मदतीची घोषणा करताना गुजरात सरकारला कागदी घोडे नाचवण्यास सांगितले नव्हते. आता पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) अहवाल मागितला जात आहे.
यंदा मे महिन्यापासून बरसणाऱ्या पावसाने १० ऑक्टोबरपासून परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. बुधवारपर्यंत राज्यातून मान्सून माघार घेईल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला आता पूरग्रस्तांना मदत करण्यावर लक्ष केंद्रित करता येईल. राज्यात जवळपास पाच महिने रेंगाळलेल्या पावसाने सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मोठा तडाखा दिला. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. अस्मानी संकटामुळे बळीराजा रडकुंडीला आला असताना सरकारी मदतीवरून सध्या राजकारण रंगले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पूरग्रस्त भागाला भेटी देऊन शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी केली. राज्यात पूरपरिस्थितीचे संकट असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा शिर्डीच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी आपल्या भाषणात राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केली. प्रस्ताव आल्यानंतर दोन दिवसात महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना (Farmer) मदत जाहीर करतो, असा शब्द शहा यांनी पंतप्रधान मोदींच्या वतीने दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला मदतीचे निवेदन पाठवले. परंतु मदतीबाबत केंद्राकडून अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
विरोधी पक्षाचा दबाव वाढत असताना शेवटी गेल्या आठवड्यात केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा आकडा निश्चितच मोठा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. चार-साडेचार वर्षांपूर्वी गुजरातला तौक्ते चक्रीवादळाचा तडाखा बसला होता. त्यावेळी मोदींनी हवाई पाहणी करून तत्काळ एक हजार कोटींच्या तातडीच्या मदतीची घोषणा केली होती. तेव्हा मोदींनी गुजरात सरकारला कागदी घोडे नाचवण्यास सांगितले नव्हते. आता पूग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून अहवाल मागितला जात आहे. मदतीबाबत केंद्राकडून विलंब होणार हे लक्षात आल्याने पॅकेजमध्ये निकषांच्या पलीकडे जात मदत केल्याचा सरकारचा दावा आहे. अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने सत्ताधारी आमदारांच्या आग्रहाखातर सरकारने २५३ तालुक्यांना मदत आणि उपाययोजना लागू केल्या आहेत. नजीकच्या काळात संकटग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढून जाहीर केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या मदतीपेक्षा सरकारला अधिकची मदत करावी लागू शकते. जवळपास सात लाख कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महाराष्ट्र सरकारला ३२ हजार कोटींचा बोजा पेलणे अवघड नाही. राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करून केंद्राकडून मदतीची फारशी अपेक्षा नसल्याची कबुली एकप्रकारे दिली आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मदतीच्या बाबतीत ठेंगा मिळाल्याची चर्चा आहे.
राज्यात किंवा केंद्रात कोणतेही सरकार असो, त्यांना पॅकेज हा शब्द भलताच प्रिय असतो. अनेकदा अशी पॅकेजेस कागदावरच राहतात. तरीही सत्ताधाऱ्यांना पॅकेज जाहीर करण्याचा सोस असतो. सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्पातील तरतुदींची गोळाबेरीज करून केलेल्या मदतीच्या आकड्यांना पॅकेज म्हणून ओळखले जाते. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगरला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत मराठवाड्यासाठी ४६ हजार ५७९ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठवाड्यासाठी ४९ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. या पॅकेजचे पुढे काय झाले हे आज घोषणा करणाऱ्यांनाही सांगता येणार नाही. वर्षातून एकदा उपराजधानी नागपूरला राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन भरते. या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विदर्भाच्या विकासासाठी पॅकेज
जाहीर करण्याची प्रथा पडली आहे. अशी हजारो कोटी रुपयांची पॅकेज प्रत्यक्षात कागदावरच राहतात, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे गेल्या आठ वडचात पूरग्रस्तांसाठी जाहीर झालेली मदत खरोखर नुकसानग्रस्त शेतक-यांपर्यंत पोहोचणार की नाही, अशी शंका व्यक्त होत आहे. कारण शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मध्यंतरी एक्स या समाज माध्यमाद्वारे जून २०२२ पासून राज्य सरकारने अवकाळी पाऊस, पूरस्थिती, गारपीट, अतिवृष्टीसाठी वेळोवेळी जी १३ हजार ८१९ कोटींची मदत जाहीर केली ती शेतकऱ्यांना मिळालीच नाही, असा दावा केला आहे. ही माहिती खरी असेल तर राज्य सरकारचे पॅकेज म्हणजे आकड्यांची रंगसफेदी ठरेल.
अजितदादांना डोकेदुखी
पक्षातील वाचाळवीर मंत्र्यांमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढली आहे. शेतकऱ्यांविषयी वाटेल ते बोलणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून कृषी खाते काढून घेतल्यानंतर इतर मंत्री या कारवाईपासून धडा घेतील, ही अजितदादांची अपेक्षा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी फोल ठरवली आहे. लातूरचे बाबासाहेब पाटील हे तसे शांत आणि मितभाषी स्वभावाचे! त्यांनी आपल्या विधानातून बाद ओढवून घेतला असे आतापर्यंत तरी घडलेले नाही. परंतु गेल्या आठवड्यात जळगाव जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमात बाबासाहेब पाटील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल बोलून गेले. विरोधी पक्ष कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आक्रमक झाला असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा नाद लागल्याचे विधान करत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. पाटील यांच्या विधानातून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर अप्रामाणिकता आणि असंवेदनशीलता दिसून आली. आम्ही निवडणुका जिंकण्यासाठी काहीही आश्वासन देतो, याची प्रामाणिक कबुली पाटील यांनी दिली असली तरी त्यांचे शेतकरी कर्जमाफीबद्दलचे विधान अक्षम्य आहे. अजित पवार यांनी आपल्या अशा वाचाळ मंत्र्यांना वेळीच आवरायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. जबाबदार मंत्र्यांची जीभ अशीच सैल सुटली तर त्याचा फटका आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसू शकतो.
योगेश कदम पुन्हा वादग्रस्त
मुंबईतील सावली बारच्या वादानंतर पुण्यातील कुख्यात गुंड नीलेश घायवळचा भाऊ सचिनला शस्त्र परवाना मंजूर करण्याच्या निर्णयावरून गृहराज्यमंत्री योगेश कदम पुन्हा वादग्रस्त ठरले आहेत. योगेश कदम यांनी सुनावणी घेऊन सचिन घायवळचा शस्त्र परवाना मंजूर केला. मात्र, पोलिसांनी गृहराज्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. याप्रकरणी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा योगेश कदम यांना लक्ष्य करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. योगेश कदम हे पहिल्यांदाच मंत्री झाले आहेत. मंत्री झाल्यापासून त्यांच्यावर सतत आरोपांची मालिका सुरू आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी शेवटी शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांना मैदानात उतरावे लागले. त्यांनी अनिल परब यांच्या टीकेचा समाचार घेताना गायवळ प्रकरणात विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे बोट दाखवले. विधिमंडळातील उच्च आसनावर बसलेल्या व्यक्तीच्या सूचनेवरून योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना दिल्याचे सांगत रामदास कदम यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. या प्रकरणावरून योगेश कदम जसे वादग्रस्त ठरले तसे महायुतीतील विशेषतः भाजप आणि शिंदे गटातील कुरघोडीचे राजकारणसुद्धा समोर आले.
